महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्घ विचारवंत, वक्ते, लेखक स्व. य. दि. फडके यांचा प्रस्तुत लेख संस्थेच्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रकाशित करण्यात आलेल्या मुद्रा महाराष्ट्राची या संदर्भग्रंथासाठी मागविला होता. सदर लेख लिहित असतांना स्व. य. दि. फडके हे अतिशय आजारी होते. परंतु शिक्षणमहर्षी डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांच्या विषयी त्यांच्या मनात असलेली आदराची भावना आणि भाऊसाहेबांचे कार्य यामुळे त्यांनी सदर लेख लिहिला. हा लेख लिहित असतांनाच त्यांचे दु:खद निधन झाले. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यातील हा अखेरचा लेख ठरला. महाराष्ट्रातील एका साक्षेपी विचारवंताने डॉ. भाऊसाहेबांच्या घटना समितीतील कार्यावर लिहिलेला प्रस्तुत अभ्यासपूर्ण लेख शिवसंस्था वाचकांना उपलब्ध करून देत आहोत. - संपादक
__________________________________________________
भारतीय संविधानसभा 1946 च्या डिसेंबरमध्ये अस्तित्वात आली. प्रौढ मतदान पद्घतीनुसार जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधंनी भारताचे संविधान तयार करावे अशा आशयाचा ठराव 1934 साली काँग्रेसने पारित केला असला, तरी प्रत्यक्षत: प्रौढ मतदान पद्घतीनुसार लोकप्रतिनिधींची निवड 1951-52 मध्ये झालेल्या पहिल्या प्रौढ मतदान पद्घतीनुसार करण्यात आली. तोपर्यंत 1935 च्या कायद्याने दिलेल्या मर्यादित मताधिकारानुसार निवडण्यात आलेल्या विधीमंडळांच्या सदस्यांनी, अप्रत्यक्ष रित्या निवडलेल्या प्रतिनिधींना संविधानसभेचे सदस्य म्हणून संविधानाची जडणघडण करण्याची संधी मिळाली. डॉ. पंजाबराव देशमुख यांची काँग्रेस पक्षातर्फे मध्यप्रांत वर्‍हाडातून निवड करण्यात आली. 9 डिसेंबर 1946 ते 26 नोव्हेंबर 1949 चा जवळजवळ तीन वर्षांच्या कालावधीत पंजाबरावांनी संविधानसीोच्या वादविवादात भाग घेतला. बहुसंख्य सदस्य काँग्रेस पक्षाचे असल्यामुळे त्यांना पक्षशिस्तीची बंधने पाळावी लागत असत. 25 नोव्हेंबर 1950 रोजी संविधान सभेत केलेल्या संस्मरणीय भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ‘जर सर्व सदस्यांनी पक्षशिस्तीचे नियम काटेकोरपणे पाळले असते तर संविधानसभेचे कामकाज फारच कंटाळवाणे झाले असते. पक्षशिस्त कडक असती तर संविधानसभेचे रुपांतर होयबांच्या मेळाव्यात झाले असते. सुदैवाने काही सदस्य बंडखोर निघाले. त्यांच्यामध्ये ह. वि. कामथ, डॉ. पंजाबराव देशमुख, रुस्तम के. सिध्वा, प्रा. शिब्बनलाल सक्सेना आणि पंडित ठाकूरदास भार्गव होते. त्यांच्याबरोबरच मला प्रा. के. टी. शहा आणि पंडित हृदयनाथ कुंझरु यांचा उल्लेख केला पाहिजे. त्यांनी उपस्थित केलेले बरेचसे मुद्दे विचारप्रणालीविषयी होते. त्यांनी केलेल्या सूचना स्वीकारण्यास मी तयार झालो नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या सूचनांचे मूल्य कमी होत नाही. त्या सर्वांचा मी ऋणी आहे. ते नसते तर संविधानामागची तत्त्वे स्पष्ट करण्याची संधी मला मिळाली नसती. तांत्रिकरित्या संविधान पारित करुन घेण्यापेक्षाही ते जास्त महत्त्वाचे होते.’ (वसंत मून (संपादक) : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : रायटिंग्ज अँड स्पीचेस : खंड 13, 1994; पृष्ठ 1209) डॉ. आंबेडकर कालवश झाल्यानंतरच्या पन्नास वर्षांमध्ये त्यांच्या भक्तांनी त्यांना सुटाबुटातला देव बनवून त्यांच्याविषयी काही मिथके जनमानसात रुजवली. बाबासाहेब हे एकटेच भारतीय संविधानाचे शिल्पकार असल्याचा दावा करण्यात येऊ लागला. खुद्दे बाबासाहेबांनी संविधान सभेतील
अखेरच्या भाषणात संविधान निर्मितीत ज्यांचा मोठा वाटा होता त्या सर्वांचा नावानिशी उल्लेख करून त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख मागासलेले वर्ग आणि आदिवासी तसेच शेतकरी यांचे कैवारी होते. संविधानसभेत ते कसा मार्मिक विनोद करुन निर्भीडपणे टीका करीत याचा एक नमुना मध्यप्रांत-वर्‍हाडातून संविधानसभेत निवडून गेलेले आचार्य ग. त्र्यं. धर्माधिकारी यांनी 14 सप्टेंबर 1949 रोजी त्यांचे चिरंजीव चंदूराजा (म्हणजे निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी) यांना लिहिलेल्या खाजगी पत्रात दिलेला आहे.
‘आदिवासी व मागासलेले वर्ग (आजच्या रुढ भाषेत ओबीसी) यांच्या विषयीच्या कलमावर भाषण करताना डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी घटनेच्या भाषेवर मोठी बहारीची टीका केली. ते म्हणाले, ‘या घटनेत यद्यपि-तथापि, किंतु-परंतु जरी असले तरी पण इत्यादी मुरड घालणार्‍या शब्दप्रयोगांचा इतका भरणा आहे की जे सुरुवातीला म्हटलेले असते त्याच्या अगदी उलट शेवटल्या वाक्यात म्हटले असल्याचे आढळून येते. आपण एखाद्याला म्हणावे, ‘तू पुरुष आहेस हे मी जाहीर करतो तू जरी पुरूष असलास तरी तुला लुगडे नेसण्याची मोकळीक राहील. यद्यपि तू लुगडे नेसलेला असलास तथापि तुला गांधीटोपी घालण्याची मुभा राहील आणि इतकेही करुन तुला स्वत:ला स्त्रीदेखील म्हणवून घेता येईल. महाराज ! या घटनेची भाषा अशा थाटाची आहे.’ ज्यांना कायदेशीर भाषेच्या खाचाखोचा, कावे व वळसे फारसे कळत नाहीत व आवडतही नाहीत, त्यांना अर्थात या वर्णनाने गुदगुल्या झाल्या. त्यातील मार्मिक विनोद सगळ्यांनाच आवडला.’ (दादा धर्माधिकारी, ‘आपल्या गणराज्याची घडण’ दुसरी आवृत्ती, मार्च 1999, पृ. 199-200) भारताच्या संविधान सभेत वकिलांचा आणि बॅरिस्टरांचा फार मोठा भरणा होता. याखेरीज पी. के. सेन, बक्षी टेकचंद यांच्यासारखे इंग्रजी राजवटीत उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झालेले सदस्य होते. तसेच बाळासाहेब खेर हे सॉलिसिटरही होते. संविधानसभेचे अध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेण्यापूर्वी वकिलीच्या व्यवसायात नावलौकिक कमावला होता. जवाहरलाल नेहरूंनी वकिलीचा व्यवसाय केला नसला तरी ते बॅरिस्टर होऊन मायदेशी परतले होते. संविधानसभेतील वादविवादात भाग घेताना थोडक्या वेळात आपले म्हणणे स्पष्ट शब्दांत मांडावे लागत असे. बाकलण्याची हौस असलेले अनेक सदस्य आधीच आपल्या नावांच्या चिठ्या अध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद यांना पाठवत असत. वक्त्यांच्या लांबलचक याद्यांच्या मार्‍याला कसे तोंड द्यावे असा प्रश्न राजेंद्रप्रसादांना पडत असे. 24 जुलै, 1947 रोजी चर्चेसाठी दिलेला एक तास उलटून गेला तरी यादीतील तीन सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळाली नव्हती. तेव्हा पंजाबरावांनी अध्यक्षांना सुचना केली, ‘आधी चिठ्ठया पाठवण्याची पद्घत बंद करावी. त्याऐवजी अध्यक्षांचे जो लक्ष वेधून घेईल त्याला बोलण्याची संधी द्यावी.’ पंजाबरावांची ती सूचना राजेंद्रप्रसादांनी स्वीकारली. ते म्हणाले, ‘यापुढे मी कोणाचीही चिठी स्वीकारणार नाही. ज्याच्यावर माझी नजर जाईल त्याला बोलण्याची परवानगी देईल.’ (कॉन्स्टिट्यूअंट असेंब्ली डिबेटस (सीएडी), खंड 4, 24 जुलै, 1947 : पृ. 802 यापुढे कंसात जेथे नुसती तारीख व पृष्ठक्रमांक दिलेले असतील ते या वादविवादांच्या अधिकृत वृत्तातील आहेत हे वाचकांनी लक्षात ठेवावे.
13 डिसेंबर 1946 रोजी जवाहरलाल नेहरुंनी संविधानाच्या उद्दिष्टांबाबत ठराव मांडला. संविधान सभेच्या कामकाजावर मुस्लिम लीगने बहिष्कार घातला होता. 560 हून अधिक संस्थानांचे प्रतिनिधी तेव्हा संविधानसभेत नव्हते. मुस्लीम लीग आणि संस्थांनांचे प्रतिनिधी संविधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होईपर्यंत संविधान तयार करण्याचे काम स्थगित करावे अशी दुरुस्ती उदारमतवादी नेते बॅ. मु. रा. जयकर यांनी 16 डिसेंबर 1946 ला सुचवली. तिला सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत वगैरे काँग्रेजनांनी विरोध केला. 21 जानेवारी 1947 रोजी जयकरांनी दुरुस्तीसूचना मागे घेत असल्याचे जाहीर करण्याऐवजी जयकरांनी आपण दुरुस्तीसुचना मागे घेतल्याचे जाहीर करुन घ्घ्नंतर निवेदन करताना आपण काही नवीन विचार मांडणार आहोत.’ असे जयकर म्हणाले. त्या विधानाला गोविंद वल्लभ पंत आणि रुस्तम के. सिध्वा यांनी तांत्रिक आक्षेप घेतले. जयकरांसारख्या वयोवृद्घ कायदेपंडितांचे बोलणे ऐकण्यासही बहुसंख्य काँग्रेस सदस्य तयार नसल्याचे पाहून पंजाबरावांनी अध्यक्षांना उद्देशून म्हटले, घ्घ्सन्माननीय सदस्यांना त्यांचे निवेदन पुरे करु द्यावे. आपण दुरुस्तीसूचना मागे घेत आहोत एवढे एकच वाक्य उच्चारले म्हणून त्यांना आणखी बोलण्यास प्रतिबंध करणे योगय नाही. त्यांना जे काही म्हणावयाचे आहे ते ऐकण्यास आम्ही तयार आहोत.’ (21 जानेवारी, 1947; पृ. 309) अध्यक्ष राजेंद्रप्रसादांनी पंत व सिध्दा यांचे आक्षेप ग्राह्य धरून जयकरांना पुढे बोलू दिले नाही.
संविधान सभेने वल्लभभाई पटेलांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मूलभूत अधिकारांविषयीच्या समितीच्या अंतरिम अहवालात नागरिकांना समतेचा अधिकार याचा अशी शिफारस केली होती. तिचे दोन खंड (क्लॉजेस किंवा पोटकलमे) होते. त्यातल्या पहिल्या खंडात 97 शब्दांचे एकच वाक्य होते तर दुसर्‍या खंडात 74 शब्दांचे एकच लांबलचक वाक्य होते. केवळ धर्म, वंश, जात किंवा लिंग यांच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्यास पहिल्या खंडाने मनाई करण्यात आली होती. दुसर्‍या खंडात हॉटेल, रेस्टॉरंटसकट व्यापारी स्वरुपाची आस्थापने, विहिरी, तलाव, रस्ते वगैरे सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही अशी तरतुद करण्यात आली होती. डॉ. पंजाबराव देशमुख बॅरिस्टर होऊन 1926 साली विलायतेतून मायदेशी परतले असले तरी कायद्यातील लांबलचक वाक्ये, निष्कारण तपशील देऊन केलेला विस्तार वगैरेचे त्यांना वावडे होते. भेदभावास प्रतिबंध करणार्‍या तरतुदीतील फक्त पहिला खंड ठेवावा आणि दुसरा खंड वगळावा असे मत चर्चेत व्यक्त करून पंजाबराव म्हणाले, ‘आपण फक्त मूलभूत अधिकारांपुरत्या तरतुदी मर्यादित कराव्यात आपण येथे न्यायविचारणीय (जस्टिशिएबल) मूलभूत अधिकारांविषयी तरतुदी करीत आहोत. अशा तरतुदींमध्ये जेथे सर्वांना प्रवेश करता येईल. अशा ठिकाणांची तपशीलवार यादी समाविष्ट करून भरताह करणे अनुचित ठरेल.’ अन्य सदस्यांनी दुसरा खंड वगळण्यासंबंधीची पंजाबरावांची सूचना स्वीकारली तर नाहीच, उलट काही सदस्यांनी शाळा, वसतिगृहे, मंदिरे तसेच अन्य पूजास्थाने वगैरे शब्दांची त्यात भर घालावी असे सुचवले. (29 एप्रिल, 1947 पृ. 427-429) परिणामत: डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेल्या 315 कलमी संविधानाच्या मसुद्यातील नवव्या कलमात दोन्ही खंड एकत्र करून समाविष्ट करण्यात आले. 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आलेल्या भारताच्या 315 कलमी संविधानातील पंधराव्या कलमातील दुसर्‍या खंडामध्ये 69 शब्दांचे एकच वाक्य असून, त्यात अनेक ठिकाणांचा उल्लेख केलेला आढळतो. गेल्या जवळजवळ 60 वर्षामध्ये पंधराव्या कलमाचा विस्तार कमी होण्याऐवजी वाढला असून, त्यात आता पाच खंड आहेत. 2005 साली पाचव्या खंडाची भर टाकण्यात आली. त्यात 82 शब्दांचे मालगाडीसारखे लांबलचक एकच वाक्य आहे.
पंजाबरावांची घटनेशी संबंधित काही प्रश्नांविषयी वेगळी मते संविधानसभेतील बहुसंख्य सभासदांना पटत नव्हती, तरीही संविधानाच्या मसुद्यात दुरुस्त्या सुचवून ते ती मांडत असत. त्यांच्या दुरुस्ती सुचना बहुतेक वेळा फेटाळल्या जात असत. कधी अन्य सदस्याने त्यांच्या सूचनेशी मिळतीजुळती दुसरी सूचना सुचवली असेल तर ते आ पली दुरुस्तीसूचना स्वत:च मागे घेत असत. एखाद्या सदस्याने मांडलेल्या दुरुस्तीसूचनेशी ते सहमत असले की ती जणू आपलीच दुरूस्तीसूचना असल्यासारखी तिचे हिरिरीने समर्थन करीत असत. ओरिसातून निवडून आलेले सदस्य लोकनाथ मिश्र यांनी संविधानाच्या मसुद्यातील 91 व्या कलमात दुरुस्ती सुचवली तेव्हा पंजाबरावांनी ती उचलून धरली. त्यांचे हे भाषण ह. वि. कामथ यांना इतके आवडले की त्यावर अधिक काही बोलण्याची गरज नाही अशी हरिभाऊ कामथांनी प्रशंसा केली. (20 मे, 1949; पृ. 194). प्रांताच्या घटनेचे प्रारूप कोणत्या तत्त्वांवर आधारलेले असावे हा विषय चर्चिला जात असताना उपराज्यपालांच्या नियुक्तीचा प्रश्न पुढे आला. निष्कारण चर्चा टाळावी या हेतूने गोविंद वल्लभ पंतांनी दुरूस्ती सुचवताच पंजाबरावांनी आपली दुरुस्ती सूचना पंतांच्या सुचनेशी मिळतीजुळती असल्यामुळे मागे घेतली (16 जुलै, 1947; पृ. 610-611).
राष्ट्रध्वजाविषयीची पंजाबरावांची दुरुस्तीसूचना :
राष्ट्रध्वजाविषयी अशोकचक्रांकित तिरंगी राष्ट्रध्वज संविधानसभेत सादर करताना जवाहरलाल नेहरूंच्या भावना उंचबळून आल्या होत्या. देशाच्या तिरंगी झेंड्यावर चरख्याचे चित्र का नाही हे विशद करतांना त्यांनी तांत्रिक अडचणी हळुवार तसेच आर्जवी भाषेत सांगितल्या. त्यानंतर भाषण करतांना पंजाबराव म्हणाले, घ्घ्काँग्रेस पक्षाच्या झेंड्यावर चरख्याचे जे चित्र असते तेच रितंगी राष्ट्रध्वजावर असावे यासाठी मी दुरुस्ती सुचवली होती. चरखा हे अहिंसेचे प्रतीक आहे. तसेच महात्मा गांधींच्या नावाशी चरख्याचा अतूट संबंध आहे; पण या सदनाची अशोकचक्रांकित तिरंगी राष्ट्रध्वज स्वीकारण्याची तयारी असल्यामुळे मी माझी दुरुस्तीसूचना मांडू इच्छित नाही. मात्र माझ्या सुचनेत स्वीकारार्ह असे बरेच काही होते असे मला अजूनही वाटते.’ (22 जुलै, 1947, पृ. 742-743)
नागरिकत्वासंबंधीच्या तरतुदीविषयीची पंजाबरावांची मते :
काँग्रेस पक्षाने त्यांना संविधानसभेचे सदस्य म्हणून निवडून दिले असले तरी नेहरू, पटेल, राजाजी या काँग्रेसश्रेष्ठींनाही पसंत नसलेली मते ते एखाद्या एकांड्या शिलेदाराप्रमाणे बेधडक व्यक्त करत असत आणि अनेक विवाद्य मुद्यांवर दुरुस्तीसूचना पाठवून चर्चा घडवून आणत असत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या मसुदा तपासणार्‍या समितीने 5 आणि 6 क्रमांकाची सुधारित कलमे 1949 च्या ऑगस्टमध्ये संविधानसभेत सादर केली. त्याबरोबरच काही नवी कलमेही मांडली : 1. ज्या दिवशी संविधान अंमलात येईल त्या दिवशी भारताचे अधिवासी (डोमिसाइल)असलेल्या आणि भारतात जन्मलेल्या व्यक्ती भारतीय प्रजासत्ताकाच्या नागरिक बनतील. 2. भारतात ज्यांचा जन्म झाला पण ज्या व्यक्ती अनेक वर्षांपासून येथील अधिवासी आहेत अशा व्यक्तींना मग त्या भारतातील पोर्तुगीजांच्या किंवा फ्रेंचाच्या वसाहतीत राहणार्‍या असोत अगर भारताबाहेर जन्मलेले पण अनेक वर्षे भारताचे रहिवासी असलेले इराणी असोत, त्यांना भारतीय नागरिक होता येईल. 3. भारताचे रहिवासी असूनही फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या व्यक्तींना किंवा 4. पाकिस्तानात राहणार्‍या पण फाळणीनंतर भारतात आलेल्या व्यक्तींना भारताचे नागरिक होता येईल. 5. ज्या व्यक्तींचा किंवा त्यांचा मातापित्यांचा जन्म भारतात झाला असेल पण ज्यांचे वास्तव्य परदेशांमध्ये असेल त्यांनाही भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. डॉ. आंबेडकरांनी सुधारित कलमांमध्ये सुचवलेल्या कलमांवर पंजाबरावांनी कडक टीका केली. ते म्हणाले, `नव्या पाचव्या कलमानुसार व्यक्तीच्या अधिवासाला प्रथम स्थान देण्यात आले आहे. अधिवासी व्यक्ती भारतात जन्मलेली असली तरी पुरेसे आहे. तिच्या मातापित्याशी असलेला संबंध महत्त्वाचा नाही, एखादे परदेशी दांपत्य विमानाने प्रवास करीत असेल आणि ते विमान काही तासांसाठी मुंबई विमानतळावर थांबलेले असताना त्या दांपत्यांपैकी करोदर महिला विमानातच प्रसूत होऊन तिने अपत्याला जन्म दिला, तर केवळ जन्म भारतात झाला या कारणामुळे ते अपत्य भारताचे नागरिक बनेल. भारताचे नागरिकत्व इतक्या स्वस्तात व सहजासहजी मिळेल अशी तरतूद करू नये.’ सामान्यत: किमान पाच वर्षे भारतात राहिलेल्या व्यक्तीस भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद पंजाबरावांना बिलकूल आवडली नव्हती. अशा व्यक्तीच्या मातापित्याचे राष्ट्रीयत्व किंवा त्यांचा देश कोणता याचा जसा उल्लेख कलमात नव्हता, तसाच कोणत्या हेतून पाच वर्षे व्यक्ती भारतात राहत होती याची सखोल चौकशी करण्याची पंजाबरावांना गरज वाटत होती. भारताच्या स्वातंत्र्याला घातपात करण्याच्या उद्देशाने हेरगिरीसारख्या पंचमस्तंभी (फिक्स कॉलमिस्ट) कारवाया करण्याच्या हेतूने एखादी व्यक्ती भारतात राहण्याची शक्यता पंजाबरावांनी बोलून दाखवली. म्हणून त्यांनी पाच वर्षांच्या वास्तव्याच्या अटीऐवजी किमान बारा वर्षांच्या वास्तव्याची अट असावी असे सुचवले. (अन्य कोणत्याही देशाचा नागरिक नसलेल्या प्रत्येक हिंदूला व शिखाला भारतीय नागरिकत्व हक्काने मिळाले पाहिजे असा त्यांनी आग्रह धरला. (11 ऑगस्ट, 1949; पृ. 355-356). पंजाबरावांच्या या शेवटच्या सूचनेचा गर्भितार्थ लक्षात घेतला तर भारतात जन्मलेल्या मुस्लीम किंवा ख्रिस्ती व्यक्तीस हक्काने भारतीय नागरिकत्व देण्यास पंजाबराव तयार नव्हते. त्यांच्या दृष्टीने भारतात जन्मलेल्या मुस्लिमांची आणि ख्रिस्ती लोकांची निष्ठा संशयास्पद होती. फाळणीनंतरच्या रक्तपातामुळे भारतातील मुस्लिमांच्या भारतावरील निष्ठेची पंजाबरावांना खात्री वाटत नव्हती. भारतीय ख्रिश्चनांचा समाज, त्यातील काही व्यक्तींचा अपवाद वगळता परक्या इंग्रज राज्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला होता, हे शल्यही पंजाबरावांच्या मनाला खुपत होते.
पंजाबराव एकराज्य पद्घतीचे (युनिटरी स्टेट) पाठीराखे फाळणीच्या वेळच्या आणि त्यानंतरच्या रक्तरंजित राजकारणाच्या सावटाखाली भारतीय संविधानाची निर्मिती होत होती हे विसरून चालणार नाही. संविधान सभेचे बहुसंख्य सदस्य भारताने संघराज्याची (फेडरल स्टेट) संरचना स्वीकारावी या मताचे पुरस्कर्ते होते. भारताने अमेरिकेप्रमाणे संघराज्य स्वीकारू नये एवढेच नव्हे तर राज्यसंघही (कॉन्फेडरेशन) बनू नये असे पंजाबरावांचे ठाम मत होते. त्यांना भारताने एकराज्य शासन पद्घती (युनिटरी स्टेट) व्हावे असे वाटत होते. युद्घकाळात एकराज्य आणि शांततेच्या काळात संघराज्य हे डॉ. आंबेडकरांनी वर्णिलेले भारतीय संविधानाचे स्वरूपही पंजाबरावांना समाधानकारक वाटत नव्हते. मसुद्यात ठिकठिकाणी वापरलेला फेडरल हा शब्द वगळण्यात आला आणि त्याऐवजी संघशासन (युनियन गवहर्नमेंट) असा शब्दप्रयोग संविधानाला अंतिम रूप देताना वापरण्यात आला तरी पंजाबराव संतुष्ट नव्हते. संघराज्यातील संरचनेचा भर युनियन वर असतो तर एकराज्य शासनपद्घतीचा भर युनिटी वर असतो. या महत्त्वाच्या फरकाकडे पंजाबराव लक्ष वेधत असत. त्यांनी वेळोवेळी एकच ठेका धरला होता तो म्हणजे, एकराज्य पद्घतीच भारताला अनुरूप आहे. बहुसंख्य सदस्यांना मान्य नसलेले हे मत मांडण्यामागची त्यांची चिकाटी व सातत्य लक्षात घेऊन अखेर डॉ. राजेंद्रप्रसादांनी पंजाबरावांना विस्ताने मत मांडण्याची संधी दिली. खरे म्हणजे 30 मे 1949 रोजी संविधानसभेत राज्यपालासंबंधी आणि प्रांतिक स्वायत्ततेविषयी चर्चा चालु होती. व्रजेश्वरवर प्रसाद या सदस्याने प्रत्येक प्रांतात वेगळे विधानमंडळ आणि राज्य असण्याची गरज नाही असे मत मांडले. त्या मताला दुजोरा देण्याच्या निमित्ताने पंजाबरावांनी केलेले भाषण संविधान सभेसमोरच्या विषयाशी थेट संबंध असलेले नव्हते, तर तो प्रकट व मुक्त चिंतनाचा एक नमुना होता.
पंजाबरावांचे प्रकट व मुक्त चिंतन :
भारतीय संविधानाने एकराज्य पद्घती स्वीकारावी या आशयाचा ठराव आपण काही काळापूर्वी संविधानसभेत मांडला होता याची सदस्यांना आठवण करून देऊन पंजाबराव म्हणाले, जागतिक राजकारणाची तेव्हाची स्थिती लक्षात घेता भारताने जागतिक शांतता राखण्यात महत्वाची व निर्णाय भूमिका बजावली पाहिजे. त्यापेक्षाही भारत सुसंघटित, एकजिनसी व सामर्थ्यशाली राष्ट्र बनले पाहिजे. आपण तयार केलेल्या संविधानाची पायाभरणी दिल्लीत झालेली नसून, ती ब्रिटनमध्ये करण्यात आली आहे. आपले हे संविधान आणि त्यामागची लक्षणे परकी असून, भारतीय जनतेच्या प्रकृतीला मानवण्यासारखी नाहीत. संविधानाचा मसुदा म्हणजे 1935 च्या कायद्याचे निव्वळ प्रतिरूप (रिप्रॉडक्शन) आहे. आता आपल्या मार्गात संस्थाने आडवी येणार नाहीत. यापुढे मुस्लीम लीगच्या हटवादीपणाचा अडथळाही राहिलेला नाही. प्रांतांमध्ये राजकीय अस्थिरता आहे. प्रांताप्रांतामध्ये सहकार्य नाही तसेच प्रांतिक सरकारे केंद्रीय सरकारकडून सतत आर्थिक साहाय्य मागत असतात.
‘सध्या संबंध देश भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नामुळे प्रक्षुब्ध झाला आहे. त्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी दोन समित्या नेमण्यात आल्या. त्यामुळे परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी ती अधिकच वाईट झाली. जोपर्यंत प्रांत अस्तित्वात राहावे असे आपल्याला वाटत राहील तोपर्यंत भाषावार प्रांत आपणास यावेच लागतील. आपल्या नेत्यांनी त्याविरुद्घ आपले सर्व वजन खर्च केले तर अल्प कालावधीपुरता हा प्रश्न लांबणीवर टाकता येईल; पण भाषावार प्रांत निश्चितच निर्माण करावे लागतील आणि जरी माझे मित्र के. एम. मुन्शी यांचा मुंबईचा समावेश संयुक्त महाराष्ट्रात करण्यास विरोध असला तरी त्यांना त्यास प्रतिबंध करणे शक्य होणार नाही. या सर्व अडचणींवर मात करण्याचा एकच उपाय मला सुचतो, तो म्हणजे प्रांतांची स्वाधीनता हिरावून घेण्याचा ! प्रांत अस्तित्वात आहेत तोपर्यंत प्रांताप्रांतामधील भांडणे आणि मत्सर संपुष्टात येणार नाहीत. जेव्हा केंद्रात एकच कायदा असेल तेव्हाच प्रांताप्रांतामधले हेवेदावे व तंटे नाहीसे होतील... आज जरी आपण एकराज्य पद्घतीचा माझा प्रस्ताव स्वीकारला नाही तरी पंधरा वर्षांनी तो आपणास स्वीकारावा लागेल; पण तेव्हा फार उशीर झालेला असेल.’ (30 मे, 1949; पृ. 499-420) तेव्हा विधानसभेचे सदस्य असलेले आचार्य धर्माधिकारी यांनी लिहिले आहे, घ्घ्फेडरल पद्घती का नको, युनिटरीच का पाहिजे याचे त्यांनी मोठे सोपपत्तिक व तर्कशुद्घ विवेचन केले होते. ते भाषण इतके परिणामकारक झाले की अध्यक्षांना ते अप्रस्तुत असल्याचे भान बर्‍याच उशिरा आले. समर्थनपर भाषण करण्याचा मोह मला अनावर झाला पण अध्यक्षांनी आता आपण विषयांतराला परवानगी देणारे नाही असे निक्षून सांगितले. पंजाबरावांच्या भाषणातील भाषावाढीच्या भागाखेरीज एक एक वाक्य मला मान्य होते... भाषावार प्रांत व्हायचेच असतील तर प्रांतांना जिल्ह्यांचेच स्वरूप आलेले बरे. असे मलाही वाटते, पण आता ते कोण ऐकणार?’ (दादा धर्माधिकारी : उपरोक्त पृ. 156-157)
मसुद्यातील राष्ट्रपतीविषयीच्या तरतुदींबद्दलची पंजाबरावांची मते :
सध्याच्या भारतीय संविधानातील 87 क्रमांकाच्या कलमानुसार लोकसभेच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर तसेच दर वर्षाच्या आरंभ भरणार्‍या सत्राच्या सुरुवातीस संसदेच्या दोन्ही सदनांतील सदस्यांना उद्देशून भाषण करण्याचा आणि सत्र बोलावण्यामागील कारणे सांगण्याचा राष्ट्रपतीस अधिकार दिलेला आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या मसुद्यात राष्ट्रपतींनी संसदेच्या पावसाळी, हिवाळी तसेच अर्थसंकल्पीय सत्राच्या सुरुवातीस भाषण करावे अशी तरतूद केलेली होती. त्यावर टीका करताना पंजाबराव म्हणाले, घ्घ्जेव्हा जेव्हा संसदेचे सत्र सुरु होईल तेव्हा तेव्हा राष्ट्रपतींनी भाषण करावे अशी सक्ती करणे उचित नाही तसेच आवश्यकही नाही. इंग्लंडच्या मुकुटधारी राजावर किंवा राणीवरही अशी सक्ती केली जात नाही. राष्ट्रपतीच्या भाषणावर किती वेळ चर्चा करावी याबद्दलही सक्ती करण्याची गरज नाही.’ पंजाबरावांच्या या सूचना 1951 सालच्या पहिल्या घटनादुरुस्ती कायद्याने स्वीकारल्या. (18 मे, 1949; पृ. 110)
संसदसदस्यांचे विशेषाधिकार व उन्मुक्ती (इम्युनिटीज) :
डॉ. आंबेडकरांच्या मसुद्यातील 25 व 86 क्रमांकांच्या कलमांमध्ये संसदसदस्यांचे विशेषाधिकार आणि उन्मुक्ती यांच्याबद्दल तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. सध्याच्या संविधानात त्या एकत्रित स्वरूपात 105 व 194 या क्रमांकांच्या कलमात त्या सुधारित स्वरूपात आढळतात. मसुद्यातील तिसर्‍या पोटकलमानुसार जोपर्यंत संसद कायदा करून सदस्यांच्या व संसदीय समित्यांच्या विशेषाधिकरांच्या निश्चित व्याख्या करत नाही तोपर्यंत त्यांचे विशेषाधिकार मोयम किंवा संदिग्ध असू नयेत, तर त्यांची निश्चित व्याख्या केलेली असावी, असे पंजाबरावांचे मत होते. घ्घ्विशेषत: ब्रिटीश हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या सदस्यांच्या विशेषाधिकारांसारखे असावेत.’ या शब्दसमूहाला त्यांनी तीव्र विरोध केला. (19 मे, 1949; पृ. 147-148). पण त्यांचे हे मत संविधानसभेतील बहुसंख्य सदस्यांना ग्राह्य वाटले नाही. 26 जानेवारी 1950 ते 1976 पर्यंत 105 (3) व 194 (3) या पोटकलमांमध्ये ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या सदस्यांना जे विशेषाधिकार 26 जानेवारी 1950 रोजी होते तेच भारतीय संसदसदस्यांना असतील ही संदिग्ध तरतूद कायम होती. आणीबाणीच्या काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी संसदेचा रबरी शिक्क्यासारखा उपयोग करून 42 वी घटनादुरुस्ती पारित करून घेतली. ती 18 डिसेंबर 1976 रोजी अंमलात आली. त्यात पुढील दुरुस्त्या करण्यात आल्या. 1. विधानमंडळांचे विशेषाधिकार नमूद करण्यासाठी वेगळा कायदा करण्याची गरज नाही. 2. प्रत्येक सदनाने विकसित केलेले विशेषाधिकार त्यांच्या सदस्यांना वापरता येतील; ते न्यायपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येणार नाहीत. 3. संविधानातील ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्ससंबंधीचे सर्व उल्लेख गाळून टाकण्यात आले. मात्र आजतागायत विशेषाधिकारांची यादी निश्चित करण्यात आलेली नसल्यामुळे ते पूर्वी होते तसेच संदिग्ध आहेत.
संविधानातील कलमांमध्ये शक्य तितक्या कमी शब्दांमध्ये तरतुदी कराव्यात असा पंजाबराव सामान्यत: आग्रह धरीत असले, तरी मसुद्यातील 92 क्रमांकाच्या कलमासारख्या एखाद्या कलमान्वये अनेक खंड असले आणि त्यात लांबलचक वाक्ये असली तरी त्यांच्या आशयाचे महत्तव लक्षात घेऊन ते मसुद्यात होते तसेच पारित करण्यास पंजाबराव पाठिंबा देत असत. (19 मे, 1949; पृ. 141) संसदसदस्यांचे वेतन किती असावे हे ठरवण्याचा अधिकार संघटनेला असावा आणि त्यासाठी संसदेने वेळोवेळी कायदा करावा ही या मसुद्यातील तरतूद पंजाबरावांना मान्य होती. संसद सदस्यांना पुरेसे वेतन व भत्ते दिल्यास त्यांना अन्य मार्गाने पैसे मिळवण्याचा मोह होणार नाही असे मत त्यांनी व्यक्त केलेले आढळते. (20 मे, 1949; पृ. 170-171)
मसुद्यातील 91 व्या कलमाबद्दलचे मतभेद :
मसुद्यातील 91 क्रमांकाच्या कलमात पुढील तरतुद करण्यात आली होती. संसदेच्या दोन्ही सदनांनी पारित केलेले विधेयक राष्ट्रपतीच्या संमतीसाठी पाठवावे आणि त्या विधेयकाला आपली संमती आहे की नाही व नसल्यास त्यावर सही न करता आपण ते रोखून धरणार आहोत याबद्दल संसदेन् ो विधेयक पाठवल्यानंतर जास्तीत जास्त सहा आठवड्यांच्या कालावधीत राष्ट्रपतीने निर्णय घ्यावा. या तरतुदीला खुद्द डॉ. आंबेडकरांनीच दुरुस्ती सुचवली. जास्तीत जास्त सहा आठवड्यांच्या कालावधीत ही शब्दयोजना वगळून शक्य तितक्या लवकर असे शब्द वापरावेत असे डॉ. आंबेडकरांनी सुचवले. पंजाबरावांना जास्तीत जास्त सहा आठवड्यांचा कालावधी ही आंबेडकरांनी आधी घातलेली निश्चित कालमर्यादा मान्य होती. शक्य तितक्या लवकर ही शब्दयोजना संदिग्ध होती. या मोयम शब्दयोजनेचे ह. वि. कामथ यांनीही वाभाडे काढले. तरीही शक्य तितक्या लवकर हे शब्द कायम ठेवण्यात आले आणि 2008 साल उजाडले तरी ते सध्याच्या संविधानातील 115 व्या क्रमांकाच्या कलमात आढळतात.
राष्ट्रपतींचा वटहुकूम म्हणजेच अध्यादेश काढण्याचा अधिकार :
मसुद्यातील 102 व 187 क्रमांकांच्या कलमांनुसार (सध्याच्या संविधानातील 123 व 213 वे कलम) संसदेचे किंवा राज्य विधानमंडळाचे सत्र सुरु नसताना राष्ट्रपतीस तसेच राज्यपालास अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. अध्यादेशाचा परिणाम कायद्यासारखाच असतो. मात्र संसदेचे सत्र सुरू झाल्यानंतर सहा आठवड्यानंतर तो आपोआप व्यपगत (लॅप्स) होतो. त्या मुदतीत संसदेच्या दोन्ही सदनांना तो नापसंत असल्याचा ठराव पारित करता येतो किंवा राष्ट्रपतीही अध्यादेश मागे घेऊ शकतो. अध्यादेश जारी करण्याच्या या अधिकाराचा दुरुपयोग केला जाईल असे वाटल्यामुळे हरिभाऊ कामथ, हृदयनाथ कुंझरू, के. टी. शहा, सरदार हुकमसिंग वगैरे सदस्यांनी या कलमात दुरुस्त्या सुचवल्या. पंजाबरावांनी मात्र राष्ट्रपतीस देण्यात आलेल्या अध्यादेश जारी करण्याच्या अधिकाराचे जोरदार समर्थन केले आणि दुरुस्त्या सुचवणार्‍या टीकारांचा समाचार घेतला. संविधानातील कलमे इतकी चांगली आहेत की, त्यांचा दुरुपयोग होण्याची शक्यत नाही असे त्यांनी ठासून सांगितले. (23 मे, 1949; पृ. 201-211). पंजाबरावांचे हे भाकित नंतरच्या 58 वर्षांच्या इतिहासाने चुकीने ठरवले आहे. बिहार राज्यात अध्यादेश जारी करण्याच्या अधिकाराचा इतका दुरुपयोग करण्यात आला की तेथील अध्यादेशांच्या राज्याला आव्हान देणारी याचिका प्रा. डी. सी. वढवा यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तेच तेच अध्यादेश पुन:प्रख्यापिता (रिप्रॉमुलगे) करण्याच्या पद्घतीवर कोरडे ओढले.
कार्यपालिका (एक्झिक्युटिव्ह) न्यायपालिकेपासून अलग करणे आणि न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य : सध्याच्या भारतीय संविधानातील 50 व्या कलमानुसार कार्यपालिका व न्यायपालिका परस्परापासून अलग करणे हे राज्याच्या धोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून नमुद करण्यात आले आहे, तसेच न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्यही तत्त्व म्हणून गृहीत धरण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याची हमी देणारे कलम जगातल्या कोणज्याही संविधानात आढळत नसल्याचे सांगून डॉ. पंजाबराव देशमुख म्हणाले, घ्घ्न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी निवडीची पद्घत असणे आवश्यक आहे. तीन कार्यपालिकेचा हस्तक्षेप असता कामा नये. न्यायाधीशांना त्यांच्या पदावरून सहजासहजी दूर हटवता येऊ नये. माझ्या मते संविधानाच्या मसुद्यात न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणारे सगळे कलम समाविष्ट करण्याची गरज नाही.’ (23 मे 1949, पृ. 224-225)
महालेखापरीक्षकांसंबंधीची मसुद्यातील 124 ते 127 क्रमांकांची कलमे :
मसुद्यातील 125 ते 127 क्रमांकांच्या कलमांमध्ये (सध्याच्या संविधानातील 148 ते 159 क्रमांकांची कलमे) भारताच्या महालेखापरीक्षकाची कार्ये व अधिकार यासंबंधी तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. महालेखापरीक्षकास केवळ केंद्र व राज्य सरकारांचा जमाखर्च तपासण्यापुरताच अधिकार न देता स्वायत्त महामंडळांसारख्या संस्थांचे हिशेब तपासण्याचे अधिकार असावेत अशा आशयाची दुरुस्ती पंडित हृदयनाथ कुंझरुंनी सुचवली होती. त्यावर भाष्य करताना डॉ. पंजाबराव म्हणाले, ‘अशी दुरुस्ती करण्याची गरज नाही.’ (30 मे 1949, पृ. 413) मसुद्यात डॉ. आंबेडकरांनी केलेली तरतुद पुरेशी व्यापक असल्याचे पंजाबरावांचे मत होते.
मसुद्यातील 131 क्रमांकांच्या कलमात राज्यपालाची कार्ये व अधिकार यासंबंधी केलेल्या तरतुदी :
राज्यपाल पदासंबंधीच्या 131 व्या कलमाबद्दल संविधानासभेने अधिक वेळ सविस्तर चर्चा करावी असे डॉ. पंजाबरावांनी सुचवले. कारण संविधानसभेतील आरंभीच्या चर्चेत प्रौढमत अधिकारपद्घतीनुसार राज्यपालाला लोकांनी निवडून द्यावे असे मत स्वीकारण्यात आले होते. डॉ. आंबेडकरांनी संविधानाच्या मसुद्यातील 131 व्या कलमात लोकांनी राज्यपालास निवडून द्यावे या तरतुदीबरोबर राष्ट्रपतीचे राज्यपालांची नियुक्ती करावी असा पर्यायही दिला होता. बी. एन. राव यांनी सादर केलेला संविधानाचा पहिला मसुदा तपासून सुधारित मसुदा सादर करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सात सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीतील काही सदस्य राष्ट्रपतींनी राज्यपालांची नेमणूक करावी हा पर्याय स्वीकारण्यास अनुकूल होते. लोकांनी निवडून दिलेला राज्यपाल आणि देशाचा पंतप्रधान यांच्यामध्ये संघर्ष झाला तर प्रशासन कमकुवत होईल असे काही सदस्यांना वाटत होते. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : रायटिंग्ज अँड स्पीचेस, खंड 13, 1994 पृ. 161 वरील तळटीप) पंजाबराव एकराज्य पद्घतीचे कट्टर पुरस्कर्ते आणि प्रांताऐवजी जिल्हे हवेत असा आग्रह धरणारे असल्यामुळे राज्यपालास लोकांनी निवडून द्यावे या सूचनेस त्यांनी विरोध करणे त्यांच्या भूमिकेशी सुसंगत होते. जोपर्यंत प्रांत अस्तित्वात आहेत तोपर्यंत राज्यपालास नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस द्यावा, एवढेच नव्हे तर राष्ट्रपतीस जोपर्यंत राज्यपालाचे काम समाधानकारक वाटेल तोपर्यंतच राज्यपालास त्याच्या पदावर राहता येईल. (ड्युरिंग द प्लेझर ऑफ द प्रेसिडेंट) अशी तरतुद करण्याची सूचना पंजाबरावांनी केली. (30 मे, 1949, पृ. 433-434) सध्याच्या संविधानातील 156 व्या कलमातील पहिले पोटकलम पुढीलप्रमाणे आहे. घ्घ्द गर्व्हनर शॅल होल्ड ऑफिस ड्युरिंग द प्लेझर ऑफ द प्रेसिडेंट’ राज्यपालास निवृत्तिवेतन द्यावे या प्रा. के. टी. शहा यांच्या दुरुस्तीसूचनेस पंजाबरावांनी विरोध केला. (31 मे 1949, पृ. 483) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक राज्यपालाच्या अध्यक्षतेखाली व्हावी हे पंजाबरावांचे मत संसदीय लोकशाहीशी विसंगत होते. (31 मे, 1949 पृ. 491) म्हणून संविधानसभेने ते स्वीकारले नाही. कारण संसदीय लोकशाहीत राज्यपाल हा केवळ घटनात्मक प्रमुख असतो.
मसुद्यातील 144 क्रमांकाचे कलम :
डॉ. आंबेडकरांच्या मसुद्यातील 144 व्या कलमाच्या (सध्याच्या संविधानातील 164 क्रमांकाचे कलम) पहिल्या पोटकलमात बिहार, मध्यप्रदेश आणि ओरिसा या प्रांतांमध्ये आदिवासींच्या कल्याणासाठी खास मंत्री नेमावा आणि त्यानेच अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठीही काम करावे अशी तरतूद करण्यात आली होती. बिहारमधील आदिवासी नेते जयपालसिंग यांनी वर उल्लेखिलेल्या तीन प्रांतांच्या यादीत बाँबे या शब्दाची भर घालावी अशी दुरुस्ती सुचवली. तिला डॉ. पंजाबरावांनी दुजोरा लिदा पण संविधानसभेने ती स्वीकारली नाही.
मुख्यमंत्र्यांची कर्तव्ये :
मसुद्यातील 147 क्रमांकाच्या कलमात (सध्याच्या संविधानातील 167 वे कलम) मुख्यमंत्र्यांची कर्तव्ये नमूद करण्यात आली होती. 1. राज्याच्या प्रशासनासंबंधी तसेच संकल्पित विधेयकासंबंधी मंत्रिपरिषदेने घेतलेले निर्णय मुख्यमंत्र्याने राज्यपालास कळवा वे. 2. यासंबंधी राज्यपालाने अधिक माहिती मागितल्यास मुख्यमंत्र्याने ती दिली पाहिजे. 3. एखाद्या प्रश्नाबाबत मंत्र्याने निर्णय घेतला असेल पण मंत्रिपरिषदेने करावा असे राज्यपालाने सांगितल्यास मुख्यमंत्र्याने तो विषय मंत्रिपरिषदेसमोर ठेवावा. या कलमाविषयी बोलताना हरिभाऊ कामथ म्हणाले, घ्घ्राज्यपालाने प्रशासनाबाबत माहिती मागवणे म्हणजे घोड्यासमोर गाडी ठेवणे टरेल. राज्यपालास कोणती माहिती द्यावयाची आणि कोणती नाही हे ठरवण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यास असला पाहिजे. मुख्यमंत्र्याच्या कर्तव्याबाबतचे कलम गाळावे.’ पंजाबरावांनी मात्र या कलमातील तरतुदींचे समर्थन केले (2 जून 1949, पृ. 534-535) भारतीय संविधानाच्या 167 व्या कलमात मुख्यंत्र्यांची कर्तव्ये जशी मसुद्यात नमूद केली होती तशीच दिलेली आढळतात.
पंजाबरावांनी व्यापार्‍यांवर केलेली टीका :
डॉ. आंबेडकरांच्या मसुद्यात 170 ए या नव्या कलमाची भर घालावी अशी प्रा. के. टी. शहा यांनी दुरुस्ती सुचवली. भूमिपुत्र नसलेलया व्यापार्‍यांविरुद्घ एखाद्या राज्यात भेदभाव करण्यात आला तर ते व्यापारी ज्या राज्यातून आले त्या राज्याला त्या व्यापार्‍यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी अशी तरतूद प्रा. शहांनी सुचवली होती. याविषयी बोलतांना पंजाबरावांनी शेतकर्‍यांना लुबाडणार्‍या आणि मालात भेसळ करणार्‍या व्यापार्‍यांवर आणि व्याजखोर सावकारांवर कैवार्‍यांना जातिवादी म्हणणार्‍यांचे त्यांनी वाभाडे काढले. प्रा. शहांना व्यापारी व उद्योगपतींचे संरक्षण करावयाचे आहे. असा पंजाबरावांनी सरळ आरोप केला. शेतकर्‍यांना फसवून त्यांची हजारो एकर जमीन महाराष्ट्रात सावकारांनी घशात घातल्याच्या वस्तुस्थितीकडे त्यांनी संविधानसभेचे लक्ष वेधले. कोणाही नागरिकाला भारतात कोठेही जाऊन जमीन विकत घेण्याचा किंवा संपत्ती मिळवण्याचा संविधानाने दिलेल्या अनिर्बंध आणि मूलभूत अधिकारावर बंधने घालण्याचा राज्य सरकारला अधिकार असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. व्यापारी तसेच व्याजखोर सावकारांना त्यांनी समाजाचे शत्रू म्हटले आहे. पंजाबरावांनी केलेल्या टीकेच्या भडिमारानंतर प्रा. शहांनी आपली दुरुस्तीसूचना मागे घेतली. (3 जून 1949, पृ. 587-588)
वित्तीय कामकाज पद्घतीबाबतच्या मसुद्यातील 90 क्रमांकाच्या कलमातील तरतुदींचे विवरण करताना डॉ. आंबेडकरांनी कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया (भारताचा एकत्रित निधी), कंटिजन्सी फंड ऑॅफ इंडिया (भारताचा आकस्मिता निधी), व्होट ऑन अकाऊंट (लेखानुदान) या नव्या संकल्पनांचा अर्थ विशद केला. या संबंधी बोलताना पंजाबरावांनी आपण आजवर न ऐकलेल्या व्होट ऑन क्रेडिट या संकल्पनेचा उल्लेख केला. ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्सने रुढ केलेल्या वित्तीय कामकाजपद्घतीने आपण निष्कारण अनुकरण करीत आहोत असे मत त्यांनी व्यक्त केले. (8 जून 1949, 727-729) पंजाबरावांची ही टीका संविधान सभेने मान्य केली नाही.
संविधानाच्या मसुद्यावरील पंजाबरावांची टीका :
ह. वि. कामथ आणि प्रा. के. टी. शहा हे संविधान सभेच्या सुरुवातीपासूनच ते अंतिम मसुदा तयार होईपर्यंत कामकाजात जसा सातत्याने भाग घेत असत, तसा पंजाबरावांनी घेतलेला दिसत नाही. ते अधूनमधून चर्चेत सहभागी होत असत. 5 नोव्हेंबर 1948 रोजी संविधानाच्या मसुद्यावर टीका करताना डॉ. पंजाबराव देशमुख म्हणाले, ‘सध्याच्या प्रशासनात चपखल बसेल असा हा मसुदा डॉ. आंबेडकरांनी तयार केला आहे. त्यामुळे त्यात मौलिक असे काही नाही. त्यात उत्साह वाटावा असे काही नाही. प्रांत, त्यांचे गर्व्हनर आणि त्यांचे प्रशासन यांना मुळीच धक्का लागलेला नाही. 1935 च्या हिंदुस्थान सरकारसंबंधीचा कायदा आणि हा संविधानाचा मसुदा या दोहोंमध्ये विशेष असा कोणताच फरक दिसत नाही. अमेरिकेच्या संविधानाने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांची वेळोवेळी अर्थ उकल करताना तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत अधिकारांना मर्यादा घातल्या, तशाच डॉ. आंबेडकरांनी मसुद्यातील मूलभूत अधिकारविषयक कलमांत पुरंतुके (प्रोव्हिज) समाविष्ट करून घातल्या आहेत. व्यक्तिश: मला हे मूलभूत अधिकार आवडत नाहीत. कारण त्यांतील आवश्यक ते 1935 च्या कायद्यात दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ, भाषणस्वातंत्र्य आणि संघटना स्थापण्याचे व त्या चालवण्याचे स्वातंत्र्य हेच मूलभूत अधिकार काँग्रेस स्वातंत्र्यासाठी लढा देत असताना परकीयांनी पायदळी तुडवले. संविधानाच्या मसुद्यात त्यांनी निर्बंध घालावयास नको होते, तसेच त्यांची क्रमवार मांडणी करावयास नको होती. निदान त्यातील काही मूलभूत अधिकार आपल्या प्रगतीच्या मार्गातले अडथळे बनतील. उदाहरणार्थ, एखाद्याला आवडलेल्या ठिकाणी राहण्याचे स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता संपादन करण्याचा व ती विकण्याचा मूलभूत अधिकार या मूलभूत अधिकारांची व्याख्या करून त्यामुळे संसदेचे सार्वभौमत्व हिरावून का घेतले जात आहे आणि त्यावर अतिक्रमण का केले जात आहे? एवढे निर्बंध घातलेल्या अधिकारांना मूलभूतही म्हणता येत नाही आणि हक्कही म्हणता येत नाही.
घ्घ्राज्याच्या धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे समर्थन करणे खुद्द डॉ. आंबेडकरांना इतके अवघड झाले की या तत्त्वांचा समावेश संविधानाच्या संहितेत न करता एखाद्या अनुसूचीत करता आला असता तर बरे झाले असते, अशी त्यांनी स्वत:च कबुली दिली आहे. माझ्या मते ही मार्गदर्शक तत्त्वे मुळीच मूलभूत नाहीत. त्यांना संविधानात स्थान देणे योग्य नाही. त्यांची यादी वाचताना निवडणुकीचा जाहीरनामा वाचतो आहोत की काय असे वाटते. सर्व खनिज संपत्ती तसेच उद्योग सरकारच्या मालकीचे आहेत. कोणाला दुसर्‍याचे शोषण करू दिले जाणार नाही अशा तरतुदी केल्या असत्या तर त्यांना खर्‍या अर्थाने मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणता आले असते.’
‘आपला देश शेतकर्‍यांचा देश आहे. शेतकर्‍यांना आणि मजुरांना सत्तेत मोठा वाटा मिळायला हवा आणि सरकारवरही त्यांचे वर्चस्व असले पाहिजे. आपणच पृथ्वीतलावरील या सर्वात मोठ्या राष्ट्राचे मालक आहोत अशी भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण करावयास हवी.’ (5 नोव्हेंबर, 1948, पृ. 250-252) डॉ. पंजाबराव देशमुख सहसा लांबलचक भाषणे करत नसत. अपवाद म्हणून त्यांनी केलेल्या मोजक्या विस्तृत भाषणांपैकी 5 नोव्हेंबर 1948 चे हे भाषण होते. त्या दिवसानंतर 8 जानेवारी 1949 पर्यंत संविधानसभेच्या कामकाजात त्यांनी भाषण केलेले किंवा दुरुस्ती सुचवल्याचे दिसत नाही.
आचार्य दादा धर्माधिकारींनी चिरंजीव चंद्रशेखर यांना 3 जुलै 1948 रोजी धाडलेल्या पत्रात लिहिले आहे, घ्घ्डॉ. पंजाबराव अलीकडे चर्चेत बराच भाग घेतात. मला वाटते, डॉ. आंबेडकरांच्या खालोखाल विवेचनाची स्पष्टता त्यांच्या भाषणात असते. आंबेडकरांच्या प्रतिपादनात विदग्धता असते तर पंजाबरावांचे प्रतिपादन सुबोध असते आणि त्यांची भाषा सोपी व व्याकरणशुद्घ असते. एखाद्या कुशल वकिलाप्रमाणे ते आपले मुद्दे थोडक्यात, सडेतोडपणाने, स्पष्टपणाने व सोप्या, शुद्घ भाषेत मांडतात. त्या मानाने (म्हणजे यतिराज हा ह. वि. कामथांच्या तुलनेने) पंजाबराव सर्वच माफक व बेताचे असते, पण आपले मुद्दे मांडण्याचे त्यांचे कौशल्य अधिक तर्कसंगत वाटते.’ (दादा धर्माधिकारी : उपरोक्त; पृ. 161-162)
डॉ. आंबेडकरांनी सुचवलेला नवा एक्स ए भाग : व्यापार, वाणिज्य आणि राज्याराज्यामधील व्यवहार यासंबंधी मसुद्याने अनिर्बंध स्वातंत्र्य दिलेले नव्हते. संसदेला तसेच राज्य विधान मंडळांना कायदा करून मुक्त व्यापाराला मर्यादा घालण्याचा अधिकार दिलेला होता; पण त्यासंबंधीच्या तरतुदी मसुद्यात विखुरलेल्या असल्यामुळे डॉ. आंबेडकरांनी 274 ए ते 274 ई पर्यंतच्या कलमांमध्ये (सध्याच्या संविधानातील तेराव्या भागातील कलम क्रमांक 301 ते 305) त्या एकत्रित केलेल्या होत्या. त्या तरतुदींची भाषा क्लिष्ट तर होतीच, शिवाय त्यात परंतुकांचा (प्रोव्हिज) सढळ वापर करण्यात आल्यामुळे त्यांचा सामान्य माणसाला अर्थबोध होत नसे. त्यात त्यात असे असले तरी (नॉट विथस्टँडिंग) या शब्दांचा वापर दोनशे वेळा केल्याचे आढळताच डॉ. पंजाबरावांनी विनोदी बुद्घीचा वापर करून मसुदा तयार करणार्‍यांना हसण्याचा विषय बनवले. मुळात इंटरकोर्स या इंग्रजी शब्दाचे दोन अर्थ होतात. 1. संभोग आणि 2. व्यवहार. या दोन्ही अर्थाची गल्लत होऊ नये म्हणून पंजाबरावांनी इंटर पुढे संयोगचिन्ह (हायफन) काढून मग कोर्स शब्द लिहावा असे सुचवले. संविधानात सभेतील सदस्यांनी त्यांचे हे म्हणणे गंभीरपणे घेतले नाही. (8 सप्टेंबर, 1949; पृ. 1132)
मसुद्यातील 234 ए हे कलम :
रेल्वेमार्गाचे आणि रेल्वेच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासंबंधी केंद्र शासनाला राज्यसरकारांना निर्देश देण्याचा अधिकार नव्या कलमाने दिलेला होता. केवळ रेल्वेच्या मालमत्तेचा या कलमात का उल्लेख केला आहे, या पंजाबरावांच्या प्रश्नाला डॉ. आंबेडकरांनी बिनतोड उत्तर दिले. ते म्हणाले, घ्घ्रेल्वे पोलिस हे राज्य सरकारांच्या अधिकारित क्षेत्रात येतात, कारण पोलीस हा विषय संग्रसुचीत (युनियन लिस्ट) येत नसून राज्यसूचीत येतो. रेल्वेच्या मालमत्तेच्या रक्षणाकडे विशेष लक्ष द्यावे लागते, कारण त्याच्याशी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निगडित असतो.’ (सप्टेंबर 1949, पृ. 1186).
मसुद्यातील खाजगी मालमत्तेसंबंधीचे वादग्रस्त 24 वे कलम :
हे कलम वादग्रस्त ठरले होते. त्यावर अनेकदा चर्चा झाली होती. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात तीन मतप्रवाह होते. सार्वजनिक हितासाठी सरकारने व्यक्तींची स्थावर व जंगम मालमत्ता संपादन केली तर कोणत्या तत्त्वाच्या आधारे सरकारने नुकसानभरपाई रक्कम निश्चित करावी हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचे पंतप्रधान नेहरूंचे मत होते. नुकसानभरपाईची बाजारभावाने देण्यास सरदार पटेल अनुकूल होते. पंडित गोविंद वल्लभ पंतांनी नेहरू आणि पटेल यांच्या दोन टोकांच्या भूमिकांमधला मार्ग सुचवला होता. तो म्हणजे समन्वयाची (इक्विटेबल) आणि वाजवी नुकसानभरपाई देण्याचा. ही पार्श्र्वभूमी लक्षात घेऊन डॉ. पंजाबरावांनी 10 सप्टेंबर 1949 रोजी खुद्द पंतप्रधान नेहरूंनी मांडलेल्या प्रस्तावावर व्यक्त केलेली मते विचारात घ्यावयास हवीत. डॉ. पंजाबराव म्हणाले, ‘24 वे कलम खाजगी मालमत्तेचे धड रक्षणही करत नाही किंवा ती जप्त करण्याचा सरकारला अधिकारही देत नाही. देशातली सर्व जमीन, खाणी व तत्सम नैसर्गिक साधनसंपत्ती खाजगी व्यक्तीच्या मालकीची राहू न देता ती सरकारच्या मालकीची असावी असा लोकमताचा कल वाढतो आहे. आपण याबाबत सावध दृष्टिकोण स्वीकारावा असे मला वाटते. लवकरच किंवा कालांतराने भारतात खाजगी मालकीची जमीन अस्तित्वात असणार नाही असा माझा विश्वास आहे.’ (प्रत्यक्षात पंजाबरावांचे भाकीत इतिहासाने चुकीचे ठरवले असून, भारतातील काही खाजगी मालमत्ताधारक अब्जाधीश झाले असल्याचे 2008 साली दिसते.) ‘खाजगी मालमत्तेचे रक्षण करावयाचे की याबद्दलचा मूलभूत अधिकार रद्द करावयाचा याबद्दल माझ्या समाजवादी मित्रांच्या कल्पनाही स्पष्ट नाहीत.
24 व्या कलमातील पहिले पोटकलम पुढीलप्रमाणे आहे :
‘कायद्याचा प्राधिकार असल्याखेरीज कोणाही व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता हिरावून घेता येणार नाही.’ जवाहरलाल नेहरूंच्या प्रस्तावातील 2 ते 6 क्रमांकांची पोटकलमे स्वीकारू नयेत. त्याऐवजी पुढील एका वाक्याची भर घालावी : ‘संसदेला वेळोवेळी कायदा करून मालमत्ताविषयक अधिकार निश्चित करण्याची मुभा असावी.’ प्रा. के. टी. शहा आणि हरिभाऊ कामथ यांनी ‘मालमत्ता चोर्‍या करून, दरोडे घालून, लोकांना फसवून संपादन केलेली असते.’ हे फ्रेंच विचारवंताचे मत उद्धृत केले होते. त्याचा डॉ. पंजाबरावांनी उल्लेख केला तरी ते मालमत्तेच्या अधिकाराकडे नैतिक किंवा आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून पाहत नव्हते. 1949 साली भारताला आर्थिक पेचप्रसंगाला तोंड द्यावे लागत होते. अशा स्थितीत भांडवलदारांची आणि प्रचंड मालमत्ता असलेल्या व्यक्तींची मनधरणी करण्याखेरीज गत्यंतर नव्हते असे मत पंजाबरावांनी व्यक्त केले. ‘वर्‍हाड प्रांतातील दोन-तृतीयांशाहून अधिक जमीन सावकारांच्या मालकीची होती. जमिनीचे फेरवाटप करण्यासंबंधी वाढता दबाव येत राहील. अशा स्थितीत खाजगी मालमत्ते-विषयीचे तपशिलवार वर्णन करण्याची कामगिरी संसदेवर सोपवणे अधिक चांगले ठरेल असे मला वाटते. धार्मिक कारणासाठी स्थापन झालेल्या विश्वस्त संस्थांच्या मालकीच्या मालमत्तेचे संपादन करताना नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्नचा उद्भवत नाही. राष्ट्रहितासाठी त्यांच्या मालमत्तेचा लवकरात लवकर उपयोग करणे हितकारक ठरेल.’ (10 सप्टेंबर 1949 ; पृ. 1230-1232)
मसुद्यातील भारतातील तरतुदींवरील चर्चा :
मसुद्यातील 14 ए या भागात भाषांविषयीच्या तरतुदी आहेत. त्यावर तीन दिवस चाललेल्या चर्चेने संविधान-सभेतील वादविवादांच्या वृत्तांतातील 72 पाने व्यापलेली आहेत. राष्ट्रभाषा कोणती असावी? देवनागरी लिपी स्वीकारावी काय? इंग्रजीचे स्थान काय राहील? उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज इंग्रजीतून चालवावे काय? यासारख्या प्रश्नांवर विशेषत: दक्षिण भारतातील सदस्यांची मते उत्तर भारतातील हिंदी भाषक प्रांतातून निवडून आलेल्या सदस्यांच्या मतापेक्षा वेगळी होती. सर्वांना मान्य होईल असा तोडगा काढण्यासाठी उभयपक्षी तडजोड घडवून आणणे आवश्यक होते. मसुदा-समितीच्या सदस्यांनीही एकमताने सूत्र (फार्म्यूला) सुचवले नव्हते. आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेले संख्यांक (न्युमेरल्स) भारताने स्वीकारावेत का? की देवनागरी लिपीमुळे आणि संस्कृत भाषेमुळे रुढ झालेले संख्यांक स्वीकारावेत? याबद्दल कडाक्याची चर्चा झाली. पुरुषोत्तमदास टंडन हे आंतरराष्ट्रीय संख्यांक स्वीकारू नयेत या मताचे पुरस्कर्ते होते. आपल्या या मताला केवळ हिंदी भाषक प्रांतांचाच पाठिंबा नसून बंगाल, महाराष्ट्र यासारख्या अहिंदी प्रदेशांचा विरोध नसल्याचे टंडनजींनी सांगताच शंकरराव देव, हेमचंद्र खांडेकर या सदस्यांनी महाराष्ट्राचा आंतरराष्ट्रीय संख्यांक स्वीकारण्यास विरोध असल्याचे सांगितले. डॉ. पंजाबराव देशमुख म्हणाले, घ्घ्मीही महाराष्ट्रीय आहे आणि महाराष्ट्रीय हे आंतरराष्ट्रीय संख्यांक स्वीकारणार नाहीत.’ (14 सप्टेंबर 1949; पृ. 1447)
संविधानाचे हिंदीत तसेच अन्य प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्याचा प्रश्न :
17 सप्टेंबर 1949 रोजी क. मा. मुन्शी यांनी 26 जानेवारी 1950 पूर्वी संविधनाचे हिंदीत तसेच अन्य प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करवून घेऊन ती भाषांतरे प्रकाशीत करावीत असा ठराव मांडला. त्यावर बोलताना डॉ. पंजाबराव म्हणाले, ‘ही जबाबदार भारताच्या राष्ट्रपतीवर सोपवण्यापेक्षा सभेच्या अध्यक्षावर सोपवावी.’खरे म्हणजे मुन्शींना संविधानसभेचे अध्यक्ष अभिप्रेत होते. 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान अंमलात आल्यावर भारताच्या राष्ट्रपतींचा अंमल सुरू होणार होता. आपण संविधासभेचे अध्यक्षपद आणि राष्ट्रपतिपद यांची गल्लत केल्याचे लक्षात येताच पंजाबरावांनी तात्काळ चुक दुरुस्त केली. संविधानाचे भाषांतर करताना मुख्यत: संस्कृत भाषेचा आधार घ्यावा आणि इंग्रजीतील संविधानामधल्या कळींच्या संज्ञांसाठी नवे शब्द बनवणे अशक्य असल्यास त्यासाठीही संस्कृत भाषेचाच आश्रय घ्यावा असे पंजाबरावांनी सुचवले. पंधरा वर्षानंतर हिंदी हीच अधिकृतरित्या सरकाराचीही भाषा होईल. उच्च न्यायालयांसकट सर्व न्यायालयांचे कामकाज हिंदीतून व्हावे आणि त्यात संविधानाची इंग्रजी संहिता प्रमाण न मानता तिचे हिंदी भाषांतर प्रमाण मानावे, अशा महत्त्वाच्या सूचना पंजाबरावांनी केल्या (17 सप्टेंबर 1949; पृ. 1623-1924)
संविधान तयार करण्यात होणार्‍या विलंबाबद्दलची पत्रकारांची टीका :
संविधानसभेचे कामकाज अडीच वर्षे चालले असूनही ते काम पुरे झालेले नाही आणि त्यासाठी फार खर्च केला जात आहे, अशी टीका वृत्तपत्रे करीत होती. ही टीका भांडवलदारांच्या मालकीच्या वृत्तपत्रांतील अडाणी पत्रकार करीत असल्याचे पंजाबरावांनी मत व्यक्त केले : ‘आपण संविधान तयार करण्यासाठी जेवढा वेळ खर्च करावयास हवा होता तेवढा वेळ दिलेला नसल्यामुळे संविधानात दोष राहिले आहेत. ते काढून टाकण्यासाठी मांडलेल्या दुरुस्तीसूचना साध्या बहुमताने पारित झाल्या तरी पुरेसे समजावे.’ (17 सप्टेंबर, 1949; 1644-16) (अपूर्ण लेख)
_________________________________________________
- य. दि. फडके, महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्घ विचारवंत व साहित्यिक मुंबई
(श्री शिवाजी शिक्षण संस्था,अमरावती द्वारा प्रकाशित 'शिवसंस्था' त्रैमासिकाच्या 'डाॅ.पंजाबराव देशमुख' विशेषांकावरून साभार)
