शिक्षण महर्षी,कृषिरत्न


डॉ.पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख

संविधान निर्माणातील एक शिल्पकार__प्राचार्य डॉ. श्रीराम येरणकर

भारतासाठी संविधान तयार करून या देशाच्या राजकीय भवितव्याचा आराखडा आखण्यासाठी एक संविधान सभा असावी आणि ती जनतेने निवडलेली असावी अशी मागणी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने 1934 मध्ये जाहीर करून 1937 च्या फैजपूर (जि. जळगांव) अधिवेशनात काँग्रेसने संविधान सभेच्या मागणीचा पुरस्कार करणारा ठराव पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली मंजूर केला. परिणामत: ब्रिटीश सरकारने 1944 मध्ये नेमलेल्या कॅबिनेट मिशनने संविधान सभेची मागणी मंजूर केली.
कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार 389 सदस्यांची एक संविधान सभा स्थापन करावयाची होती. यामध्ये 4 सदस्य चीफ कमिशनर असलेल्या प्रांताचे होते. 385 सदस्यांपैकी 292 सदस्य ब्रिटीश प्रांतातून आणि 93 सदस्य संस्थांतून निवडावयाचे होते. जुलै 1946 मध्ये संविधान सभेच्या निवडणुका झाल्या. 385 पैकी 211 जागा काँग्रेसने जिंकल्या. 73 मुस्लिम लिगला मिळाल्या. ब्रिटीश संस्थानाच्या 93 जागांसाठी निवडणुका झाल्या नाहीत. मध्य प्रांतातून (सीपी ऍण्ड बेरार) संविधानसभेत 17 प्रतिनिधी निवडून द्यावयाचे होते. या 17 सदस्यांमध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख, ब्रिजलाल बियाणी आणि लक्ष्मणराव भटकर यांचा समावेश होता. डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी बुलडाणा येथील पं. दिनकरशास्त्री कानडे यांचा पराभव करून संविधानसभेची निवडणूक जिंकली. 1947 च्या भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्याद्बारे हिंदुस्थानचे विभाजन करण्यात आल्यानंतर पाकिस्तानसाठी स्वतंत्र संविधानसभा स्थापन करण्यात आली. यामुळे भारताच्या संविधानसभेत एकूण 299 सदस्य राहिले. यामध्ये 9 महिला सदस्याही होत्या. या 299 सदस्यांमध्ये अर्थात डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या चतुरस्त्र बुद्घिमत्तेला, कायद्याविषयक सखोल ज्ञानाला आणि प्रचंड कार्यक्षमतेला संविधानसभेच्या रूपाने अधिक विशाल व व्यापक कार्यक्षेत्र उपलब्ध झाले. बहुजन समाजाचा हा पाठीराखा भाऊ संविधानसभेत असल्याशिवाय त्यांच्या हितसंबंधांचे योग्य रक्षण होणार नाही असेच नियतील वाटले असावे. म्हणूनच भाऊसाहेबांची संविधानसभेवर निवड झाली.
संविधानसभेत भाऊसाहेबांनी 9 डिसेंबर 1946 ते 26 नोव्हेंबर 1949 या कालखंडात भारताचे स्वतंत्र संविधान निर्माण करण्याच्या ऐतिहासिक कार्यात सक्रीय सहभाग घेतला. संविधान तयार करण्यासाठी एकूण 16 समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. संविधान सभेची एकूण 11 अधिवेशने झाली. या 11 अधिवेशनात 165 दिवस कामकाज झाले. संविधानाचा आराखडा तयार करण्याचे काम 114 दिवस चालले. बिनतोड व सप्रमाण युक्तिवादाबद्दल त्यांनी संविधानसभेत लौकिक मिळविला. जगातील देशोदेशीच्या संविधानाचा सूक्ष्म अभ्यास, विधिशास्त्राचे सखोल ज्ञान, भारतातील बहुसंख्य जनतेच्या भवितव्याबद्दलच्या ठाम व तर्कशुद्घ कल्पना, अभ्यासूवृत्ती व इंग्रजी भाषेवरील असामान्य प्रभूत्व यामुळे संविधानसभेतील त्यांची भाषणे अत्यंत लक्षपूर्वक ऐकली जात असत. वार्‍याला लाथा झाडण्यासाठी संदिग्ध व असंसदीय विधाने त्यांनी केली नाहीत. म्हणून त्यांच्या भाषणामुळे एक प्रकारचा दबदबा संविधान सभेत निर्माण झाला होता.
संविधानसभेत भाऊसाहेबांनी विविध विषयांवर आपली मूलगामी व विचारप्रवर्तक मते निर्भिडपणे मांडली. 17 फेब्रुवारी 1947 व 11 ऑगस्ट 1948 या दोन दिवशी भाऊसाहेबांनी संविधानसभेत जातिवाचक उल्लेख सरकारी कागदपत्रा ंतून गाळून टाकण्यासंबंधीच्या विधेयकावर अत्यंत परिणामकारक भाषण केले. जातीयवादाच्या उच्छेदासंबंधीची विधेयकातील तत्त्वे चांगली असली तरी भारतातील असंख्य जातीतील अनेकविध व भयंकर विषमता लक्षात घेता, या विधेयकाद्बारे उच्चवर्णीय जाती सोडून इतर जातीतील व्यक्तींचे नुकसानच होण्याची दाट शक्यता आहे. याची जाणीव भाऊसाहेबांना होती. म्हणून त्यांनी या विधेयकाला विरोध केला. या विधेयकावर बोलत असताना त्यांनी जातीभेदसमुळ नष्ट करण्याचे काही विधायक मार्गही सांगितले. शिक्षणाचा प्रसार हेच जातीयता नष्ट करण्याचे एकमेव प्रभावी साधन असून उच्चशिक्षण घेतलेले युवक व युवतीच जातीयवादाचा विषारी फणा चिरडून टाकणार आहेत, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. जातीमूलक पंक्तिप्रपंच नागड्या स्वरूपात आपले हिडीस प्रदर्शन करीत असताना या विधेयकाद्बारे सर्वांना एका दावणीत गोवण्याचा हा प्रयत्न हास्यास्पद व इतर मागासलेल्या जातींना अन्यायकारक आहे, हे त्यांनी सप्रमाण दाखवून दिले.
भाऊसाहेबांच्या या विचारप्रवर्तक भाषणामुळे सदर विधेयक सभागृहाने फेटाळले. यामुळे आज जातीच्या आधारावर ज्या समाजाला शिक्षणात, नोकर्‍यांत सवलती मिळत आहेत, त्यांचे श्रेय भाऊसाहेबांनाच जाते, हे मान्य करावे लागेल.
कृषीप्रधान भारतात शेती व शेतकरी यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. असे भाऊसाहेबांनी 3 सप्टेंबर 1949 रोजी संविधानसभेत भाषण करताना सांगितले. सरकारच शेतकर्‍यांची अक्षम्य उपेक्षा करीत आहे, असा आरोप करताना, जे उपरोधिक शब्दात म्हणाले, ‘केवळ संख्याबळामुळे नव्हे तर श्रेष्ठतम कार्यामुळे या भारतवर्षात कृषकांना पूर्वीपासून प्राधान्य मिळत आले आहे. त्यामुळेच भारत कृषकांचा देश म्हणून सर्वत्र प्रसिद्घ आहे. व असा नित्य उद्घोषही केला जातो. हे कृषकच भारवर्षाचे खरेखुरे स्वामी आहेत. परंतु तरीसुद्घा त्यांच्या कल्याणाची कोणालाच आस्था नाही.’ कामगार वर्ग व शेतकरी वर्ग यांच्या परिस्थितीचे तुलनात्मक दर्शन घडवून डॉ. पंजाबराव म्हणाले, ‘ज्या प्रचंड मानवसमुहाच्या कृषकांच्या निढळाच्या घामावर आपण जगतो, उन्नती साधतो, त्यांच्याकरिता अजूनसुद्घा एकही कल्याण अधिकारी नेमला नाही, ही केवढी आश्चर्याची गोष्ट आहे.’ कामगार वर्गासाठी स्वतंत्र मंत्रालय व कामगार कल्याण अधिकारी शासनाने नेमला. परंतु शेतकर्‍यांसाठी मात्र कल्याण अधिकारी नेमला नाही, याबद्दल भाऊसाहेबांनी खेद व्यक्त केला व शेतकर्‍यांच्या हिताकडे सभागृहाचे अगत्यपूर्वक कर्तव्यभावनेने लक्ष द्यावे, असे कळकळीचे आवाहन केले.
भारतातील धर्ममठ, देवस्थाने इत्यादी विश्वस्त संस्थांच्या कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई न देता, सरकारने आपल्या ताब्यात घेऊन ती विकासकार्याकडे व जनकल्याणासाठी उपयोगात आणावी असे भाऊसाहेबांचे ठाम मत होते. यासंबंधी विधेयक 10 सप्टेंबर 1949 रोजी चर्चेकरिता आले. त्यावर भाषण करतांना त्यांनी वरील मत प्रदर्शित केले. लोकांनी धार्मिक भावनेने व श्रद्घेने दिलेले पैसे धार्मिक विश्वस्त मंडळाचे सदस्य स्वत:च्या स्वार्थासाठी वापरतात. असे दिसून येते. त्यापेक्षा हा निधी शिक्षणासारख्या कल्याणकारी कार्यावर खर्च करण्याकरिता सरकारने ताब्यात घेतला तर सर्वसामान्य जनता सरकारला दुवाच देईल, अशा प्रकारचे विचार भाऊसाहेबांनी 1935-36 मध्ये मध्यप्रांत वर्‍हाडच्या कायदेमंडळातही मांडले होते. आज अनेक मोठ्या देवस्थानाकडे करोडो रुपयांची संपत्ती आहे. त्यापैकी अनेक देवस्थानातील विश्वस्त त्या संपत्तीचा स्वत:च्या स्वार्थाकरीता गैरवापर करीत आहे. म्हणून देवस्थानाचा निधी सरकारने ताब्यात घ्यावा, अशी अलीकडची सरकारची व समाजसुधारकांची भूमिका लक्षात घेता, भाऊसाहेबांचे विचार किती दूरदृष्टीचे होते, याची खात्री पटते.
8 एप्रिल, 1948 ला राष्ट्रीय सैनिक दलासंबंधी चर्चेला आलेल्या विधेयकावर भाषण करताना भाऊसाहेबांनी काही विधायक सूचना केल्या. लष्करी शिक्षण हे केवळ शाळा-कॉलेजातील मुलामुलींपुरते मर्यादित न ठेवता, राष्ट्रातील सर्व तरूण-तरूणींना देता येणे, हे स्वतंत्र भारतात अत्यंत आवश्यक आहे, असे भाऊसाहेबांचे मत होते. लष्करी शिक्षण फक्त लढण्याकरिताच द्यावयाचे नसून त्यामुळे तरूणांत अनुशासन, संघटन कौशल्य, राष्ट्रप्रेम इत्यादी गुण उत्पन्न होऊन चारित्र्यसंवर्धन होते. याबद्दल जनतेची खात्री पटली आहे, असे भाऊसाहेबांनी या विधेयकावर बोलताना प्रतिपादन केले. यावरून भाऊसाहेबांना भारतातील तरूण हा शिस्तप्रिय आणि राष्ट्रप्रेमी अपेक्षित होता.
भारतीय संविधान तयार झाल्यावर 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधानावरील समारोपीय भाषणात भाऊसाहेबांनी संविधानावरील आपली प्रतिक्रिया प्रभावीपणे व निर्भिडपणे मांडली. संविधानसभेने स्वतंत्र व सार्वभौम भारताला साजेशे संविधान अतिशय परिश्रमपूर्वक तयार केले. याबद्दल त्यांनी सर्व सदस्यांचे अभिनंदन केले. पण त्याचबरोबर संविधानातील काही उणिवांवर अचूक बोट ठेवले. या संविधानात विशेषत: सामाजिक व धार्मिक बंधनांचा विचार झाला नाही. म्हणून त्यांना हे संविधान निराशाजनक वाटले. एक बलशाली व सुदृढ राष्ट्र निर्माण होण्याकरिता काही धार्मिक बंधाची आवश्यकता असते. हे बंध सर्व राष्ट्रांना व जनसमुदायांना उपकारक ठरले आहेत, असे भाऊसाहेबांचे मत होते. या संविधानात या बंधाचा अधिक्षेप केला गेला आहे, असे सांगून धर्मबंधाविषयी ते म्हणाले, ‘आपले संविधान धर्मनिरपेक्ष करण्याच्या अट्टाहासाखाली आपण हिंदू धर्माची पुसटशी छायादेखील प्रतिबिंबित होऊ दिली नाही. जरी आपण भारताला हिंदू राज्य म्हणून घोषित केले असते तरी आपले संविधान आपल्या हवे इतकेच, धर्मनिरपेक्ष राहिले असते. कारण जगाच्या पाठीवर हिंदू धर्माच्या इतके धार्मिकता निरपेक्ष स्वरूप दुसर्‍या कोणत्याही धर्माचे नाही. म्हणून आपल्या पूर्वजांनी निर्मिलेल्या व वाडवडिलांनी आचरून आपणापर्यंत पोहोचविलेल्या या धर्माचा उपयोग भावी भारत राष्ट्राच्या उभारणीकडे एकात्मतेकडे करून घ्यावयास हवा होता. परंतु दुर्दैवाने भारतातील तथाकथित धर्मनिरपेक्षवाद्यांनी भाऊसाहेबांच्या या विचारांकडे दुर्लक्ष करून भारताला हिंदूराष्ट्र म्हणून घोषित केले असले तरी हिंदूराष्ट्राच्या संविधानाचे स्वरूप हे धर्मनिरपेक्षच राहिले असते हे येथे नमूद करावेसे वाटते.
या संविधानात इतर मागासलेल्या जातींच्या हितसंबंधाचा म्हणावा तितका विचार झालेला नाही. याबद्दल भाऊसाहेबांनी खेद व्यक्त केला. अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यासारखीच दयनीय परिस्थिती इतर मागासलेल्या जातींची असल्यामुळे, त्या विशिष्ट जाती-जमातींना लाभलेल्या सवलती इतर मागासलेल्या जातींच्याही वाट्यास येऊन त्या आगामी कायद्यात व स्वीकारल्या जाणार्‍या धोरणात प्रतिबिंबित होतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. मंडल आयोगाच्या शिफारशीवरून इतर मागास जातींना ज्या काही सोयी-सवलती मिळाल्या, त्या रूपाने भाऊसाहेबांची ही आशा काही प्रमाणात पूर्ण झाली असे म्हणता येईल. अर्थात त्या विशिष्ट जाती-जमातींना जी संविधानात्मक संरक्षणे प्राप्त झाली. ती इतर मागासजातींना अजूनही प्राप्त झाली नाही, हे खेदाने म्हणावेसे वाटते. डॉ. राजेंद्रप्रसाद, पं. नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर, अनंतशयनम अय्यंगार, एच. व्ही. कामथ, मिनू मसानी, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, प्रोफेसर रंगा, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के. एस. मुन्शी, बी. एन. राव., के. टी. शाह, एच. सी., मुखर्जी, टी. टी. कृष्ण म्मचारी, ठाकूरदास भार्गव, महावीर त्यागी, ब्रिजलाल बियाणी इत्यादी विद्बान व थोर सदस्य विधानसभेत होते. यापैकी बहुतेकांनी भाऊसाहेबांच्या वक्तव्याची व त्यांच्या जनहित दृष्टीची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी तर घ्घ्हरिजनादी, पददलित जाती व्यतिरिक्त भारतात इतरही काही अत्यंत दुर्लक्षित असहाय व दलित अशा जाती आहेत. याची जाणीव संविधानसभेतील बहुसंख्य सदस्यांना डॉ. पंजाबरावांमुळे झाली. म्हणून त्यांच्याही प्रगतीकरिता संविधानात काही तरतुदी करून ठेवता आल्या.’ या आशयाचे उद्गार आपल्या समारोपीय भाषणात काढले. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी 11 वाजून 10 मिनिटांनी मोठ्या उत्साहाने संविधान सभेने संविधान मान्य केले. 24 जानेवारी 1950 रोजी संविधानावर बैठक बोलाविण्यात आली. यावेळी 284 सदस्य हजर होते. अंतिम संविधानावर 284 सदस्यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या. यामध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचीही स्वाक्षरी आहे. यावरून भाऊसाहेबांनी स्वतंत्र भारताच्या संविधाननिर्मितीत दिलेल्या महत्वपूर्ण आणि अमूल्य योगदानाची साक्ष पटते. संविधान निर्माण प्रक्रियेत 299 सदस्य असले तरी सक्रिय सहभाग घेऊन योगदान देणारे मोजकेच होते. अर्थातच डॉ. पंजाबराव देशमुख उपाख्य भाऊसाहेब हे एक होते. संविधान निर्माण प्रक्रियेतील भाऊसाहेब हे एक शिल्पकार आहेत, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही.
________________________________________________
- प्रा. डॉ. श्रीराम येरणकर, जिजामाता महाविद्यालय, बुलडाणा

(श्री शिवाजी शिक्षण संस्था,अमरावती द्वारा प्रकाशित 'शिवसंस्था' त्रैमासिकाच्या 'डाॅ.पंजाबराव देशमुख' विशेषांकावरून साभार) 

No comments:

आदरांजली :

स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषिमंत्री,भारत कृषक समाज आणि श्री शिवाजी शिक्षण संस्था,अमरावती या सारख्या ख्यातनाम संस्थाचे संस्थापक अध्यक्ष, शिक्षण महर्षी,कृषिरत्न डॉ.पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख हे सर्व जगाला परिचित आहेत.‘बहुजन हिताय’हा त्यांच्या जीवन-कार्याचा मूलमंत्र होता.‘वेद वाङमयातील धर्माचा उगम आणि विकास’ ह्या ग्रंथातील भाऊसाहेबांचे संशोधन भारतीय दैवतशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत मूलगामी स्वरूपाचे आहे. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त मा.भाऊसाहेबांच्या चरणी ही नम्र आदरांजली...

छायाचित्रे

लोकमत : अकोला : दि.२६ एप्रिल २००९

परम संगणकाचे जनक पद्मश्री डॉ.विजय भटकर प्रकाशन करताना :

परम संगणकाचे जनक पद्मश्री डॉ.विजय भटकर प्रकाशन करताना :

सोबत श्री शिवाजी शिक्षण संस्था,अमरावतीचे अध्यक्ष मा.अरुणभाऊ शेळके :

सोबत श्री शिवाजी शिक्षण संस्था,अमरावतीचे अध्यक्ष मा.अरुणभाऊ शेळके :

सोबत अकोल्याच्या श्री शिवाजी महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल आशीष राऊत :

सोबत अकोल्याच्या श्री शिवाजी महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल आशीष राऊत :

सोबत ब्लॉग निर्माता संकेत श्रीकृष्ण राऊत :

सोबत ब्लॉग निर्माता संकेत श्रीकृष्ण राऊत :
"Art is long and life is short,Remember this and drive your cart." - Dr.Punjabrao Deshmukh

*श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक*

प्रदीर्घ आणि मौलिक मराठी गझललेखनाकरिता बांधण जनप्रतिष्ठानच्या जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ गझलकार श्रीकृष्ण राऊत यांच्या गझलांविषयी वाचा श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक येथे *श्रीकृष्ण राऊत विशेषांक* वाचा