भारतातील गरीब, पिडित, शेतमजूर व शेतकरी यांच्या उत्थानाकरिता सहकार हा प्रभावी उपाय ठरू शकतो असे ठाम मत स्व. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांचे होते. सर्व प्रगतीच्या क्षेत्रामध्ये सहकाराची व्याप्ती नियोजनपूर्वक वाढविली पाहिजे अशी आग्रही भूमिका स्व. भाऊसाहेबांची होती आणि त्या नुरूप नियोजनामध्ये त्याचा अंतर्भाव सुद्घा करून घेतला. 1957-58 मध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख भारताचे केंद्रीय सहकार मंत्री असताना सहकाराला गती देण्याचे दृष्टीय पातळींवर अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले. सर्वात प्रथम कृषी मालाला योग्य भाव मिळावा आणि शेतीला आवश्यक सुधारीत खते, बियाणे, औषधी, अवजारे मिळण्याकरीता राष्ट्रीय कृषि सहकारी खरेदी विक्री संघाची त्यांनी स्थापना केली त्यामुळे संपुर्ण देशामध्ये तालुकास्तरापर्यंत सहकाराचे जाळे निर्माण झाले. स्व. भाऊसाहेबांनी भारतीय कृषक सहकारी अधिकोषाची स्थापना केली आणि आज संपूर्ण भारतामध्ये सहकारी बँकींगचे जाळे विस्तारित झालेले आहे.
भारतातील सर्वसाधारण गरीब, पिडित, शेतमजूर व शेतकर्‍यांपर्यंत सहकार पोहचविण्याकरिता भाऊसाहेबांनी स्थापना केलेल्या भारत कृषक समाजातर्फे खास कार्यक्रम राबविला जातो. आज अन्नधान्याचे बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण झाला. त्याला मुख्य कारण म्हणजे स्व. भाऊसाहेबांनी केंद्रीय कृषि व सहकार मंत्री असताना निश्चित केलेले, प्रभावीपणे राबविलेले कृषि व सहकार धोरण हे होय.
सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ता हा प्रामाणिक, समर्पित व संस्कारित असावा असे स्व. भाऊसाहेबांनी आग्रही प्रतिपादन असायचे. स्व. भाऊसाहेब म्हणाले, ‘राष्ट्राला तातडीने अधिकाधिक चांगलया राजकारण्यापेक्षा खर्‍या सहकारी कार्यकर्त्यांची व दुरदृष्टीधारकांची गरज आहे.’
आजच्या जागतिकीकरणाअंतर्गत स्पर्धेच्या काळात प्रभावी पर्याय म्हणून सहकाराला टिकून राहावयाचे असल्यास स्व. भाऊसाहेबांच्या विचारावर आधारित त्याची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक आहे.
आपल्या देशातील गरीब व पीडित लोकांच्या उत्थानाकरिता आणि कृषी व ग्रामीण विकासाकरिता आर्थिक धोरणामध्ये सहकार या माध्यमाचा स्वीकार करण्यात आला. त्या अनुरूप देशाच्या नियोजनामध्ये सहकाराला प्राधान्य देण्यात आले. देशातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना वर आणण्याच्या दृष्टीने तसेच ग्रामीण व कृषी विकास साधण्याच्या दृष्टीने सहकार क्षत्राने एक प्रभावी माध्यम म्हणून भूमिका पार पाडलेली आहे. अनेक दोष-गुणांसह सहकाराचे भारतीय आर्थिक क्षेत्रामध्ये असलेले महत्वाचे स्थान सर्वमान्य आहे. सहकार तत्त्वज्ञानामध्ये लोकशाही व समाजवादी साधलेला आहे. सहकारामध्ये भांडवलशाही पुरस्कृत आत्मकेंद्रित एकाधिकारशाहीला स्थान नाही असे भाऊसाहेब मानायचे.
नवीन खुल्या आर्थिक धोरणाचा देशाच्या आर्थिक क्षेत्रावर परिणाम होणे असे अपरिहार्य तसेच सहकार क्षेत्रावर सुद्घा अटळ आहे. शिथिलीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण या आर्थिक धोरणांचा देशाच्या सार्वजनिक, खाजगी क्षेत्रांसोबतच सहकारी क्षेत्रावर सुद्घा मुलगामी परिणाम होत आहे. जगातील कोणताही देश आणि कोणतेही क्षेत्र याला अपवाद राहू शकत नाही. नियंत्रित आर्थिक व्यवस्थेकडून मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे, संरक्षक व्यवस्थेकडून बाजारपेठेतील मागणीप्रमाणे विकसित होणार्‍या अर्थव्यवस्थेत स्थित्यंतरे होत आहेत. या बदलत्या परिस्थितीमधून अनेक प्रश्न आणि आव्हाने उभी राहणार आहेत आणि त्याला सामोरे जाण्याकरिता नवीन दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे.
सहकारी क्षेत्र या देशातील दारिद्र्य रेषेखालील 60 टक्के पिडित लोकांशी आणि जवळपास 20 टक्के मध्यमवर्गांशी निगडित असल्याने नव्या खुल्या आर्थिक धोरणाचे सहकारी क्षेत्रावर होणारे परिणाम व आयातांची दखल संबंधित सर्वांनी गांभीर्याने घेणे काळाची गरज आहे. अन्यथा लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांचा त्याग व बलिदानातून प्राप्त भारतीय स्वातंत्र्य धोक्यात येईल. विकास-प्रगती जेव्हा बाजारपेठी व्यवस्थेशी जोडली जाते. त्यावेळी धोरण करणार्‍यांनी 75 टक्के लोकांशी संबंधित सहकारी क्षेत्राचा वेगळ विचार प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सहकार क्षेत्रात कार्य करणार्‍या नेत्यांनी, पदाधिकार्‍यांनी, अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी आणि सभासदांनी शासनाची वाट न बघता, नवीन संकल्पित धोरण निश्चित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशी दूरदृष्टी डॉ. भाऊसाहेबांनी सहकाराला दिली.
सहकाराची सद्यस्थिती :
सहकारी चळवळीने अनेकविध क्षेत्रामध्ये प्रगतीचा फार मोठा टप्पा गाठलेला आहे. सहकारी क्षेत्र जसे दुर्बल व पिडितांचे आधारस्थान राहिले आहे. तसेच ते मध्यम वर्गियांचेही आश्रयस्थान बनलेले आहे. तसेच मानवी गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सेवा उपलब्ध करून देण्यामध्ये कोणताही भेदभाव न ठेवता हे उच्चवर्गीयांना सुद्घा साहाय्यभूत ठरलेले आहे. कृषी पतपुरवठा, कृषी, ग्रामीण व नागरी सहकारी बँका, दुग्ध संकलन पुरवठा व प्रक्रिया सहकारी संस्था, छोटी व मोठी (सुपरबाजार) ग्राहक भांडार, गृह निर्माण सहकारी संस्था, पणन संस्था, साखर व खत कारखाने, केंद्रीय व राज्यस्तरीय शिखर संस्था, प्रशिक्षण-व्यवस्थापन-संशोधन सहकारी संस्था अशा सर्वस्तरावरील मानवी समाज समृद्घ होण्याच्या दृष्टीने सहकार क्षेत्राची व्याप्ती ही इतर कोणत्याही क्षेत्रांपेक्षा व्यापक आहे, यात कोणाचेही दुमत असणे शक्य नाही. सहकारी क्षेत्राद्बारे उपलब्ध झालेल्या सेवांमुळे मानवी जीवन आणखी सुकर झालेले आहे. भारतातील आघाडीवरील राज्यांमध्ये सहकार हा सर्वस्तरावर पोहचलेला आपणास दिसेल. जी राज्ये माघारलेली/मागासलेली आहेत, कारण तेथे सहकार हा दुबळा आहे. असे चित्र आपणांस पाहावयास मिळेल. सहकारी संस्थांनी अनेकविध क्षेत्रातील व्याप्ती मान्य करीत असतानाच सहकारी संस्थांची संख्यात्मक वाढ झालेली दि सते, पण गुणात्मक वाढीबाबत, काही अपवाद वगळल्यास मात्र कमालीचा निरूत्साह आढळून येते. डॉ. भाऊसाहेबांना अभिप्रेत सहकार येण्यासाठी त्यात समर्पित नेतृत्वाची गरज आहे.
नव्या अर्थरचनेमध्ये टिकण्याच्या दृष्टीने, सहकारी संस्थांची आजची जी अवस्था व व्यवस्था आहे, त्यामध्ये बदल होणे आवश्यक आहे. हा बदल सहकारी मूल्ये अबाधित राखून करावयाचा आहे. खुल्या आर्थिक धोरणामुळे निर्माण होणार्‍या स्पर्धामय परिस्थितीमध्ये सहकारी चळवळ सक्षमतेने उभी राहण्याच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडून सखोल विचार विनिमयानंतर, सहकाराची नवीन सात तत्वे पुनर्निर्धारित करण्यात आली. भारतीय घटनेतील बंधुता, स्वातंत्र्य आणि समानता या मूलतत्त्वांवर आधारित असलेली जुनी मूलतत्वे कायम ठेवण्यात आली. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्पर्धेत सक्षमतेने उभे राहण्याकरिता सहकारी संस्था ह्या स्वायत्त आणि स्वावलंबी संघटना असल्या पाहिजेत. त्यासाठी व्यावसायिक व्यवस्थापनाचा स्वीकार केला पाहिजे आणि संस्थेचा कारभार, व्यवसाय सहकारी मूल्यांच्या व मूलतत्वांच्या आधारावर सतत अर्थक्षम राखला पाहिजे. तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व मान्य करून समाजहित पाळण्यात दक्ष राहून समाजाच्या चिरंतन विकासासोबतच संस्थेचा चिरंजीव विकास साध्य करणे आवश्यक आहे. याकरिता स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य व समुदायाप्रति निष्ठा अशा दोन नवीन मूलतत्वांना मान्यता देण्यात आली आणि त्यांचा समर्थपणे पुरस्कार करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून जगातील संपूर्ण सहकारी चळवळीला एक आगळा वेगळा संदेश प्राप्त झाला. या पार्श्र्वभूमीकेमधून सहकारी संस्थांनी आपले धोरण निर्धारित करून वाटचाल केली तर या स्पर्धेच्या युगात सुद्घा टिकाव धरू शकेल, यात शंका नाही.
शासन अनेक आर्थिक समस्येने ग्रासलेले असल्यामुळे सहकारी संस्थांना मिळणारे आर्थिक सहाय्य मिळण्याची शक्यता मावळलेली आहे. विदेशी भांडवली साहाय्य असणार्‍या संस्थांशी जोरदार स्पर्धा करावी लागणार आहे. शासकीय संरक्षणाविना स्पर्धेला सामोरे जावे लागणार असल्यामुळे सहकारी संस्थांना आपल्या धोरणात त्यानुरूप बदल करावा लागणार आहे. व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव, अयोग्य वित्तीय व्यवस्थापन, अनावश्यक मनुष्यबळ विस्तार, अकार्यक्षम विपण व्यवस्था अशा अनेक कारणांमुळे बर्‍याच सहकारी संस्था तोट्यात आहेत. नव्या अर्थरचनेत भक्कम आर्थिक क्षमतेवर उभे राहण्याकरिता सहकारी संस्थांनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
शासन अनेक आर्थिक समस्येने ग्रासलेले असल्यामुळे सहकारी संस्थांना मिळणारे आर्थिक सहाय्य मिळण्याची शक्यता मावळलेली आहे. विदेशी भांडवली साहाय्य असणार्‍या संस्थांशी जोरदार स्पर्धा करावी लागणार आहे. शासकीय संरक्षणाविना स्पर्धेला सामोरे जावे लागणार असल्यामुळे सहकारी संस्थांना आपल्या धोरणात त्यानुरुप बदल करावा लागणार आहे. व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव, अयोग्य वित्तीय व्यवस्थापन, अनावश्यक मनुष्यबळ विस्तार, अकार्यक्षम विपणन व्यवस्था अशा अनेक कारणांमुळे बर्‍याच सहकारी संस्था तोट्यात आहेत. नव्या अर्थरचनेत भक्कम आर्थिक क्षमतेवर उभे राहण्याकरिता सहकारी संस्थांनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
सहकारी संस्थांचा व्यवहार हा सक्षम पातळीच्यावर नेहमी असणे आवश्यक आहे. याकरिता निश्चित धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी आणि आवश्यकतेनुसार पुनर्विलोकन करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार नवीन व्यवसाय क्षेत्रांमध्ये प्रवेश, जुन्या व्यवसायांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. एखाद्या सहकारी संस्थेला व्यवसाय वृद्घीस वाव नसल्यास दुसर्‍या सक्षम संस्थेत विलीन होण्याकरिता निर्णय घेणे योग्य राहील. संस्थेचे पुनर्गठन हे अपरिहार्य होणार आहे. सहकारी संस्थांनी उपलब्ध साधनसामुग्रीचा पर्याप्त व काटकसरीने वापर करण्याचे धोरण अवलंबिले पाहिजे. अनावश्यक व अनुत्पादक खर्च टाळून उत्पादन क्षमतेत वाढ करणे व कमीत कमी उत्पादन खर्चाची मर्यादा गाठून सेवा व वस्तूंच्या स्पर्धात्मक किंमती ठेवण्यामध्ये यशस्वी होणे सुद्घा गरजेचे आहे.
संगणकीकरणाचा टप्प्या-टप्प्याने अवलंब करून कार्यात/सेवेत अचुकता, तत्परता, पर्याप्त उत्पादकता साधणे आवश्यक आहे. कर्मचार्‍यांकरिता सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी. अधिकारी/पदाधिकारी यांना सुद्घा प्रशिक्षणाकरिता पाठवून धोरण निश्चिती व अंमलबजावणीमध्ये व्यावसायिक दृष्टिकोन वृद्घिंगत करावा. उच्चस्तरीय व्यवस्थापनात व्यवस्थापकीय शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करावी. वेतन, भत्ते व व्यवस्थापकीय खर्चाचा संस्थेच्या नफ्याशी व उत्पादकांशी संबंध प्रस्थापित संस्थांना आर्थिक शिस्तीशिवाय पर्याय नाही. या देशातील दुर्बल-पीडित, शेतकरी व मध्यमवर्गीयांचे आधारस्थान असलेली सहकार चळवळ ही लोकांची चळ असल्यामुळे एक सर्वमान्य लोकाभिमुख पर्याय म्हणून समाजापुढे उभी राहील यात शंका नाही.
डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांनी सहकारी तत्त्वातून समाजाच्या अंतिम घटकाचे सामूहिक कल्याण झाले पाहिजे असा दृष्टिकोन ठेवला. आजच्या बदलत्या परिस्थितीतही डॉ. भाऊसाहेबांचे विचार अनुकरणीय आहेत. त्या काळात सहकाराचे तत्त्व त्यांनी केवळ सांगितलेच नाही तर अखिल भारतीय स्तरावर ताड-माड गुळ सहकारी संघापासून तो मधुमक्षिका पालन सहकारी संघापर्यंत अनेक संस्था स्थापन केल्या. देशाचे सहकारमंत्री असताना अनेक दुरदृष्टीचे निर्णय घेऊन सहकारी तत्त्वाला त्यांनी बळ दिले. त्यातून समाजाला बळ प्राप्त झाले. अशा अनेक या महामानवाला माझे विनम्र अभिवादन.
_________________________________________________
अॅड. अरविंद तिडके, माजी संचालक, दि. अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, अकोला
माजी कार्यकारिणी सदस्य, श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती भ्रमणध्वनी 9422808070
(श्री शिवाजी शिक्षण संस्था,अमरावती द्वारा प्रकाशित 'शिवसंस्था' त्रैमासिकाच्या 'डाॅ.पंजाबराव देशमुख' विशेषांकावरून साभार)
No comments:
Post a Comment